दून हॉराइज़न, नई दिल्ली (1 अक्टूबर 2026) : तृणमूल कांग्रेस की संगठनात्मक और वित्तीय मुश्किलें गहरा गई हैं। शीर्ष अदालत ने पार्टी के चार फ्रीज बैंक खातों को दोबारा संचालित करने की इजाजत मांगने वाली याचिका सिरे से खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब निर्वाचन आयोग (Election Commission) पार्टी के चुनाव चिह्न को पहले ही फ्रीज कर चुका है, तो पहला कानूनी सवाल यही उठता है कि इन खातों पर दस्तखत करने और रकम निकालने का हक असल में किसके पास है। अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की निगरानी व्यवस्था में दखल देने से मना करते हुए संबंधित पीठ से मामले पर अंतिम निर्णय तेजी से लेने को कहा।
सिंबल विवाद और दफ्तर के रोजमर्रा खर्च का संकट
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि चुनाव आयोग का 17 सितंबर का आदेश सिर्फ नाम और सिंबल के विवाद तक सीमित था। सिब्बल का तर्क था कि आयोग ने पार्टी के वित्तीय कामकाज पर कोई रोक नहीं लगाई। उनका कहना था कि खाते पूरी तरह बंद होने से दफ्तर का नियमित कामकाज, कर्मचारियों का वेतन और अदालती मुकदमों की पैरवी बुरी तरह रुक गई है। वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर ने भी पीठ से गुहार लगाई कि संगठन चलाने के वास्ते कुछ अतिरिक्त रकम निकालने की न्यूनतम छूट मिलनी चाहिए।
लेकिन बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि निचली अदालत के अंतरिम ढांचे को दरकिनार कर कोई समानांतर राहत नहीं दी जाएगी।
35 करोड़ कैश और जमीन घोटाले का शिकंजा
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केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खातों पर लगी पाबंदी को पूरी तरह जायज ठहराया। अदालत में उन्होंने दावा किया कि पार्टी के एक प्रभावशाली पदाधिकारी के निजी सहायक (PA) से जुड़े मामले में करीब 35 करोड़ रुपये नकद जमा कराए जाने की बात वित्तीय जांच में सामने आई है। मेहता ने यह भी खुलासा किया कि इस कड़ी में सुमित रॉय ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की अर्जी लगाई हुई है।
इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान उन्होंने एक और गंभीर आरोप का ब्योरा रखा, जिसमें पिछली व्यवस्था के तहत सरकारी जमीनों का लैंड-यूज़ बदलकर उन्हें निजी हाथों में औने-पौने दाम पर बेचने का संगठित सिंडिकेट चलाया जा रहा था।
विधायक की साइबर शिकायत से ED के घेरे तक
यह पूरा कानूनी बखेड़ा पश्चिम बंगाल के बागी विधायक विश्वनाथ दास की एक अर्जी से शुरू हुआ। उन्होंने 18 जून 2026 को बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी कि कुछ संदिग्ध और गैर-कानूनी स्रोतों से आई रकम टीएमसी से जुड़े खातों में ट्रांसफर की जा रही है। पुलिस ने इसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66C व 66D के तहत केस दर्ज कर खाते फ्रीज किए।
मामला तब और संगीन हो गया जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इसी एफआईआर को आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत अपनी अलग ईसीआईआर दर्ज कर ली। इससे पहले हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार को स्पेशल ऑफिसर बनाकर सीमित चेक भुगतान की जो ढील दी गई थी, उस पर भी जांच एजेंसियों के नए एक्शन के बाद ताला लग गया। अब गेंद वापस कलकत्ता हाईकोर्ट के पाले में है, जहां इस सियासी-वित्तीय रार का अगला अध्याय तय होगा।
