वैश्विक परिस्थितियों के कारण आई इस आपदा में देश को एकजुट होने की जरुरत : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

देहरादून, 13 मई 2026 (दून हॉराइज़न)। ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर पैदा हुए ऊर्जा संकट को देखते हुए उत्तराखंड सरकार अब ‘एक्शन मोड’ में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन की खपत कम करने और ‘वर्क फ्रॉम होम’ अपनाने की अपील के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में इसे लागू करने के संकेत दिए हैं।

सीएम ने स्पष्ट किया है कि आगामी दिनों में सरकारी विभागों और पार्टी स्तर की बैठकों को प्राथमिकता के आधार पर वर्चुअल मोड में शिफ्ट किया जाएगा ताकि पेट्रोल-डीजल की बचत की जा सके।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक मीडिया संवाद के दौरान कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण आई इस आपदा में देश को एकजुट होने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ऊर्जा क्षेत्र की सभी पेंडेंसी को अगले दो महीनों के भीतर समाप्त करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। साथ ही, खनन सेक्टर और अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी गति लाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आर्थिक गतिविधियों पर वैश्विक मंदी का न्यूनतम असर पड़े।

राहुल गांधी की ‘हताशा’ पर बरसे मुख्यमंत्री

राजनीतिक मोर्चे पर विपक्ष को घेरते हुए सीएम धामी ने राहुल गांधी के हालिया रुख पर कड़ी आपत्ति जताई। धामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी हार के सिलसिले से इतनी निराशा में हैं कि वे अब देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं का विरोध करने लगे हैं।

ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया पर विपक्ष के सवालों को ‘खीझ मिटाने का तरीका’ बताते हुए उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था आज की नहीं बल्कि आजादी के बाद से चली आ रही है। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि जहां भी चुनाव होते हैं, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है और उनकी ‘हार का सैकड़ा’ पूरा हो चुका है।

सनातन पर स्टालिन के बयान को बताया तुष्टिकरण

तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर दी गई विवादास्पद टिप्पणी पर भी मुख्यमंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी। धामी ने कहा कि सनातन धर्म सभी का सम्मान करने वाला धर्म है, लेकिन विपक्ष एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए इस तरह के अपमानजनक बयान दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन के अन्य साथी भी ऐसे बयानों पर चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनका वोट बैंक नाराज न हो जाए। धामी के अनुसार, यह पूरी तरह से तुष्टिकरण की राजनीति है।

आगामी कार्ययोजना: क्या बदलेगा?

पीएम मोदी की देशव्यापी अपील को धरातल पर उतारने के लिए उत्तराखंड सरकार ने निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है:

• वर्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन: अधिकारियों और मंत्रियों के बीच होने वाली समीक्षा बैठकें अब डिजिटल माध्यम से होंगी।
• ईंधन बचत: सरकारी वाहनों के उपयोग को नियंत्रित कर ईंधन खपत में कटौती की जाएगी।
• त्वरित समाधान: ऊर्जा विभाग से संबंधित लंबित कार्यों को साठ दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।
• वर्क फ्रॉम होम: सचिवालय और अन्य गैर-जरूरी सेवाओं में वर्क फ्रॉम होम के ढांचे को मजबूत किया जाएगा।