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नैनीताल में 10 अप्रैल से डिजिटल जनगणना का आगाज, मोबाइल ऐप पर देने होंगे इन 33 सवालों के जवाब

नैनीताल जिले में 10 अप्रैल से डिजिटल माध्यम से मकान सूचीकरण और जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसके लिए नागरिकों को मोबाइल ऐप और पोर्टल पर 33 सवालों के जवाब देने होंगे। प्रथम चरण में स्व-मूल्यांकन के बाद 25 अप्रैल से प्रगणक घर-घर जाकर ऑनलाइन दर्ज किए गए आंकड़ों का भौतिक सत्यापन करेंगे।

नैनीताल में 10 अप्रैल से डिजिटल जनगणना का आगाज, मोबाइल ऐप पर देने होंगे इन 33 सवालों के जवाब

HIGHLIGHTS

  • 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक se.census.gov.in पोर्टल और मोबाइल ऐप पर नागरिक खुद कर सकेंगे जनगणना।
  • 25 अप्रैल से 24 मई तक प्रगणक फील्ड में उतरेंगे, प्रति प्रगणक 150-200 घरों की जिम्मेदारी होगी।
  • वन ग्राम, खनन क्षेत्र की झुग्गियां और शहरी निकायों समेत पूरे जिले के हर कोने को जनगणना के दायरे में लिया गया है।

नैनीताल, 3 अप्रैल 2026 (दून हॉराइज़न)। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में आधुनिक तकनीक के साथ जनगणना 2027 की नींव रखने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले के एडीएम (वित्त) और जिला जनगणना अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने स्पष्ट किया है कि 10 अप्रैल से मकान सूचीकरण (House Listing) का कार्य डिजिटल मोड में शुरू हो जाएगा।

इस बार की जनगणना में कागजी खानापूर्ति के बजाय नागरिकों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जहां उन्हें सरकारी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अपनी जानकारी खुद साझा करनी होगी।

प्रशासन ने इस प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया है। पहले चरण के तहत 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक की समयावधि तय की गई है, जिसमें प्रत्येक परिवार को ऑनलाइन माध्यम से 33 विशिष्ट सवालों के जवाब देने होंगे। इन सवालों में परिवार द्वारा खाए जाने वाले मुख्य अनाज से लेकर घर की छत, दीवार और फर्श में इस्तेमाल की गई सामग्री तक का विस्तृत विवरण शामिल है। नागरिकों को se.census.gov.in पर जाकर अपना लॉगिन करना होगा।

25 अप्रैल से जनगणना का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होगा। इस दौरान सरकारी प्रगणक (Enumerators) सीधे आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। 24 मई तक चलने वाले इस चरण में उन आंकड़ों का मिलान किया जाएगा जो लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल पर भरे होंगे। जिला प्रशासन ने प्रगणकों की तैनाती के लिए माइक्रो-प्लानिंग तैयार की है, जिसमें एक प्रगणक को औसतन 700 से 800 की आबादी या करीब 150 से 200 घरों का जिम्मा सौंपा गया है।

इस बार की जनगणना की पहुंच केवल मुख्य शहरों तक सीमित नहीं रहेगी। एडीएम नेगी ने निर्देश दिए हैं कि वन खत्तों, सुदूर वन ग्रामों और खनन क्षेत्रों में अस्थाई रूप से रहने वाली झुग्गी-झोपड़ियों को भी इस सूचीकरण में अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। नगर निगम क्षेत्रों में जनगणना की पूरी जिम्मेदारी संबंधित निगम प्रशासन की होगी, जबकि नगर पालिकाओं और पंचायतों में अधिशासी अधिकारियों को ‘चार्ज अधिकारी’ नियुक्त किया गया है।

जनगणना प्रपत्र में शामिल 33 सवालों की सूची काफी लंबी और विस्तृत है। इसमें परिवार के मुखिया का लिंग, जाति, मकान के स्वामित्व की स्थिति, और कमरों की संख्या जैसे बुनियादी तथ्यों के अलावा जीवन स्तर से जुड़े सवाल भी शामिल हैं। प्रशासन जानना चाहता है कि आपके पास पेयजल का स्रोत क्या है, शौचालय की सुविधा कैसी है और खाना पकाने के लिए आप एलपीजी, पीएनजी या किसी अन्य ईंधन का उपयोग करते हैं।

तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। जनगणना के दौरान आपसे यह भी पूछा जाएगा कि क्या आपके पास रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन या कोई वाहन (साइकिल से लेकर कार तक) मौजूद है। मोबाइल नंबर केवल आधिकारिक सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए लिया जा रहा है। यह डेटा नैनीताल जिले के भविष्य के नियोजन और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में मील का पत्थर साबित होगा।


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Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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