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Stamp Duty Theft : विकासनगर सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में DM का छापा, पकड़ी गई बड़ी स्टांप चोरी

देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने विकासनगर सब-रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण कर स्टांप चोरी के 47 मामले और प्रतिबंधित भूमि की रजिस्ट्री जैसे गंभीर फर्जीवाड़े पकड़े हैं। डीएम ने वर्ष 2018 से अब तक के संदिग्ध विलेख पत्र जब्त कर शासन को विस्तृत रिपोर्ट भेजने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

Stamp Duty Theft : विकासनगर सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में DM का छापा, पकड़ी गई बड़ी स्टांप चोरी

HIGHLIGHTS

  • स्टांप शुल्क चोरी से संबंधित कुल 47 प्रकरणों की पहचान की गई।
  • नियमों के विरुद्ध प्रतिबंधित भूमि की रजिस्ट्री किए जाने के मामले उजागर।
  • वर्ष 2018, 2024 और 2025 के मूल विलेख पत्र (Deed papers) संदिग्ध पाए जाने पर जब्त।

विकासनगर, 04 मई 2026 (दून हॉराइज़न)। पछुवादून और जौनसार बावर क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों में व्यवस्थाओं को परखने निकले जिलाधिकारी सविन बंसल ने सोमवार को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में भारी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के संकेत मिले हैं। डीएम की जांच में स्टांप शुल्क चोरी के 47 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है।

प्रतिबंधित जमीनों की रजिस्ट्री और संदिग्ध दस्तावेज

जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान साल 2018, 2024 और 2025 के कई मूल विलेख पत्र (Original Deeds) संदिग्ध स्थिति में मिले। इन सभी दस्तावेजों को प्रशासन ने तत्काल अपने कब्जे में लेकर जब्त कर लिया है। प्रारंभिक जांच में यह भी चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि जिस भूमि के विक्रय पर कानूनी प्रतिबंध था, उसकी भी रजिस्ट्री बेधड़क की जा रही थी। यह सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन और बड़े राजस्व घाटे का मामला है।

पारदर्शिता का अभाव और लापरवाही

निरीक्षण के दौरान डीएम ने पाया कि कार्यालय के संचालन में पारदर्शिता की भारी कमी है। अभिलेखों (Records) के रखरखाव में घोर लापरवाही बरती गई है और प्रक्रियात्मक नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। धारा 47-ए के तहत स्टांप चोरी के 47 प्रकरणों को चिन्हित करते हुए जिलाधिकारी ने इन पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

पूर्व और वर्तमान अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

डीएम सविन बंसल ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि वर्तमान के साथ-साथ पूर्व में तैनात रहे सब-रजिस्ट्रार के कार्यकाल की भी गहन जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ न केवल विभागीय बल्कि विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। जिला प्रशासन इस पूरे मामले की एक समग्र रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज रहा है।

निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी (मुख्यालय) अपूर्वा सिंह, डीजीसी नितिन वशिष्ठ और तहसीलदार विवेक राजौरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।


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Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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