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देहरादून में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों की अब खैर नहीं, डीएम ने दिए सीधी जेल के निर्देश

देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने एलपीजी वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए 25 दिनों का लॉक-इन पीरियड लागू कर दिया है और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सीधे जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने 72 गैस एजेंसियों को रडार पर लेते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ताकि किसी भी अनियमितता की तुरंत शिकायत की जा सके।

देहरादून में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों की अब खैर नहीं, डीएम ने दिए सीधी जेल के निर्देश

HIGHLIGHTS

  • अब एक सिलेंडर बुक करने के 25 दिन बाद ही उपभोक्ता दूसरी बुकिंग कर सकेंगे।
  • अवैध रिफिलिंग और घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर संबंधित एजेंसी को सीधे सील किया जाएगा।
  • शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम नंबर 1077 और विशेष व्हाट्सएप नंबर 7534826066 सक्रिय कर दिया गया है।

देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी में कथित रसोई गैस किल्लत (LPG Shortage) की अफवाहों और अवैध भंडारण की शिकायतों के बीच जिलाधिकारी सविन बंसल ने सख्त रुख अपना लिया है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि किसी भी गैस एजेंसी पर बिचौलियों की संलिप्तता या अवैध रिफिलिंग पाई गई, तो उसे तुरंत सील कर संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा।

बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव

जिलाधिकारी ने तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद स्पष्ट किया कि अब एक बार गैस बुकिंग करने के बाद अगला सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक हो सकेगा। इस 25 दिनों के लॉक-इन पीरियड की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए सभी एजेंसियों को फ्लैक्सी बोर्ड लगाने और बल्क मैसेज भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब होम डिलीवरी पूरी तरह ओटीपी (OTP) आधारित होगी। यदि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत आती है, तो एजेंसियों को मैनुअल बुकिंग के लिए अपना संपर्क नंबर सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा ताकि जनता को परेशानी न हो।

प्रशासन के रडार पर 72 एजेंसियां

जनपद की सभी 72 गैस एजेंसियों के गोदामों की लोकेशन अब प्रशासन की सीधी निगरानी में है। उप जिलाधिकारियों (SDM) और पुलिस क्षेत्राधिकारियों (CO) को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में रैंडम छापेमारी करें और स्टॉक व वितरण की बारीकी से जांच करें।

होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू सिलेंडर के इस्तेमाल को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। डीएम ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि अस्पतालों और छात्रावासों को कमर्शियल गैस आपूर्ति में प्राथमिकता दी जाए, लेकिन घरेलू गैस का दुरुपयोग करने वालों पर जब्तीकरण की कठोर कार्रवाई की जाए।

कंट्रोल रूम से होगी सीधी निगरानी

आम जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए जिला प्रशासन ने आपदा कंट्रोल रूम में विशेष डेस्क स्थापित की है। जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) और तेल कंपनियों के प्रतिनिधि प्रतिदिन एक घंटा बैठकर प्राप्त शिकायतों का समाधान करेंगे।

नागरिक किसी भी समस्या या कालाबाजारी की सूचना टोल फ्री नंबर 1077, लैंडलाइन नंबर 0135-2626066, 2726066 या व्हाट्सएप नंबर 7534826066 पर दे सकते हैं। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें क्योंकि जनपद में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है।


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Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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