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उत्तराखंड के कर्मचारियों का बढ़ेगा DA, 178 पुलिसकर्मियों की पुरानी पेंशन पर भी लगी मुहर

Written by: Harpreet Singh |
Nov 21, 2026 15:01 IST i
✎ Published On Nov 21, 2026 15:01 IST 🕒 Last Updated On Nov 21, 2026 15:01 IST

सीएम धामी ने सड़क, पुल, पार्किंग और पेयजल योजनाओं के लिए 155.96 करोड़ मंजूर किए। 178 पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन में शामिल करने के प्रस्ताव पर भी सहमति दी।

Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami

मुख्य बातें

  • मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के विकास कार्यों के लिए 155.96 करोड़ रुपये मंजूर किए।
  • मौलेखाल और लोहाघाट में मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण होगा।
  • 178 पुलिसकर्मियों को एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा।
  • पांचवें और छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी मिली।

देहरादून, 21 नवंबर : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में सड़क, पुल, पार्किंग और पेयजल व्यवस्था से जुड़े विकास कार्यों के लिए 155.96 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, 178 पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने और हरिद्वार नगर निगम के पूर्व आयुक्त वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री की इन स्वीकृतियों में पर्वतीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी, शहरों में पार्किंग की सुविधा और पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने से जुड़े कई प्रस्ताव शामिल हैं। पिथौरागढ़ जिले में कई मोटर पुलों के उच्चीकरण के लिए बजट मंजूर किया गया है, जबकि उत्तरकाशी में दो लेन के नए सेतु के निर्माण का रास्ता भी साफ हुआ है।

मौलेखाल और लोहाघाट में पार्किंग के लिए करोड़ों रुपये मंजूर

अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के मौलेखाल बाजार में पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 591.16 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस काम के लिए पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

इसी तरह चंपावत जिले के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड पर मल्टीलेवल पार्किंग और अन्य निर्माण कार्यों के लिए 998.55 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इन दोनों परियोजनाओं से संबंधित पार्किंग सुविधाओं के विकास का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है।

पिथौरागढ़ जिले के मूनाकोट विकासखंड में कुसेरी बैंड से सिलौनी मोटर मार्ग को डीबीएम-बीसी तकनीक से अपग्रेड करने के लिए 199.17 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी विकासखंड में उत्तरकाशी-धनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग (एसएच-15) के किलोमीटर 12 पर दो लेन के सेतु का निर्माण होगा। इसके लिए 409.23 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना में मौजूदा क्लास-बी पुल को क्लास-ए में उच्चीकृत करने का काम भी शामिल है।

पिथौरागढ़ में तीन पुराने पुलों का होगा उच्चीकरण

पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में डंगोली-हरवाड़-वालीघाट-दफौड़-धर्मघर-कोटमन्या-पंखू-थल-सातसिलिंग मोटर मार्ग (एसएच-60) पर तीन पुलों के उच्चीकरण के लिए अलग-अलग धनराशि स्वीकृत की गई है।

इस मोटर मार्ग के चेनज 154.990 पर मोटर पुल को क्लास-बी से क्लास-ए में उच्चीकृत करने के लिए 501.17 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

इसी मार्ग के चेनज 134.950 पर स्थित मोटर पुल के उच्चीकरण के लिए 159.73 लाख रुपये और चेनज 171.740 पर 45 मीटर स्पान वाले मोटर पुल के उच्चीकरण के लिए 463.21 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र में भी इसी मार्ग के किलोमीटर 127 पर पहले से बने क्लास-बी पुल की जगह 53 मीटर लंबा दो लेन का क्लास-ए लोडिंग पुल बनाया जाएगा। इसके लिए 725.45 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

टिहरी गढ़वाल जिले के धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में लालूरी-घियाकोटी-क्यार्दा की चाली मिसिंग लिंक मोटर मार्ग के निर्माण के लिए 176.85 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना में हिल साइड कटिंग का काम शामिल है।

वहीं पौड़ी गढ़वाल जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के पोखड़ा विकासखंड में कोट मल्ला से कोट तत्ला-कंडिया-कुलासु-रीठाखाल मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण और सुधारीकरण किया जाएगा। पांच किलोमीटर लंबे इस मार्ग के लिए 376.90 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

ऊधमसिंह नगर जिले के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में भी दो ग्रामीण मार्गों के पुनर्निर्माण को मंजूरी मिली है। ग्राम गोविंदनगर में पड़ागांव चौराहे से आबादी होते हुए जंगल सीमा तक मार्ग निर्माण के लिए 90.41 लाख रुपये और टैगोर नगर में जेल कैंप मुख्य मार्ग से हरेंद्र मंडल के घर होते हुए सिंचाई नहर पुलिया तक मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 90.61 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

देहरादून और हरिद्वार में लगेंगे घरेलू वाटर मीटर

पेयजल व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री ने दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। देहरादून की रायपुर शाखा और देहरादून परिक्षेत्र के अंतर्गत अधिक पेयजल खपत वाले वार्डों में घरेलू मैकेनिकल वाटर मीटर क्लास-बी लगाए जाएंगे। इसके लिए 349.59 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इसी तरह हरिद्वार शाखा और हरिद्वार परिक्षेत्र के अधिक पानी खपत वाले वार्डों में घरेलू वाटर मीटर लगाने के लिए 464.77 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक एवं आंशिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए नई मद खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करने का अनुमोदन किया गया है।

कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ेगा, 178 पुलिसकर्मियों को मिलेगी पुरानी पेंशन

विकास योजनाओं के साथ मुख्यमंत्री ने कर्मचारी कल्याण से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया है। राज्य सरकार और राज्य के स्वायत्त निकायों एवं उपक्रमों के उन कर्मचारियों को, जो छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त कर रहे हैं, उनका महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत प्रतिमाह करने को मंजूरी दी गई है।

इसी तरह पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया गया है।

पुलिस विभाग के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने 178 आरक्षी, पीएसी और आईआरबी कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इससे संबंधित पात्रता और आगे की विभागीय प्रक्रिया के तहत इन कार्मिकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था में शामिल करने का रास्ता खुलेगा।

नरेंद्रनगर के सामुदायिक भवन और हरिद्वार भूमि प्रकरण पर भी फैसला

मुख्यमंत्री ने टिहरी गढ़वाल जिले के नरेंद्रनगर नगर पालिका परिषद परिसर में स्थित सामुदायिक भवन का नाम बदलने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। अब इस भवन का नाम पूर्व पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय सोबन सिंह नेगी के नाम पर स्व. सोबन सिंह नेगी सामुदायिक भवन रखा जाएगा।

वहीं हरिद्वार नगर निगम के ग्राम सराय स्थित भूमि क्रय प्रकरण में भी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। इस मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त और आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि 29 नवंबर 2026 से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने अनुमोदन प्रदान किया है।

दरअसल, हरिद्वार नगर निगम की ओर से ग्राम सराय में भूमि खरीद से जुड़ा यह मामला पहले भी प्रशासनिक कार्रवाई और जांच के दायरे में रहा है।

इससे पहले 5 जून 2026 को इस प्रकरण में तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी और तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के निलंबन को छह महीने आगे बढ़ाए जाने की खबर सामने आई थी। वहीं 19 जून 2026 को राज्य सरकार ने भूमि खरीद मामले में वरुण चौधरी के खिलाफ सेवा से बर्खास्तगी की सिफारिश करने और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी थी।

इससे पहले 20 जून 2026 को उत्तराखंड के राजपत्र में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक एवं आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति प्रकाशित हुई थी। इस नीति में 11 पर्वतीय जिलों के प्रत्येक जिले में हर साल पांच गांवों में चकबंदी पूरी करने और पांच साल में कुल 275 गांवों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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