देहरादून, 08 अप्रैल 2026 (दून हॉराइज़न)। उत्तराखंड की मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सचिवालय में सभी संबंधित विभागों के साथ मैराथन बैठक की और स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुविधा में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्य सचिव ने पुलिस विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्ग पर जाम लगने वाले पुराने अनुभवों से सबक लेते हुए स्लाईडिंग जोन पर अतिरिक्त बल तैनात किया जाए। ट्रैफिक जाम या भूस्खलन की स्थिति में यात्रियों को बीच सड़क पर फंसने से बचाने के लिए बड़े ‘होल्डिंग एरिया’ चिह्नित किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में यात्रियों के रुकने और भोजन की पुख्ता व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपी गई है।
संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर वॉट्सऐप के जरिए पल-पल की जानकारी भेजी जाए। यात्रा के दौरान ‘सचेत ऐप’ को डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है।
आपदा प्रबंधन विभाग का मैसेजिंग अलर्ट मैकेनिज्म अब सीधे यात्रियों के फोन तक मौसम और रास्तों की सटीक जानकारी पहुंचाएगा। आपातकालीन स्थिति में रेस्क्यू के लिए हेली सेवाओं के प्रबंधन को भी चाक-चौबंद किया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष जोर देते हुए सरकार ने तय किया है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में डॉक्टरों की कमी नहीं होने दी जाएगी। यहां 15-15 दिनों के रोटेशन पर चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती होगी।
विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रद्धालुओं का मेडिकल चेकअप अब अनिवार्य होगा। ट्रेकिंग रूट्स पर जगह-जगह स्क्रीनिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे ताकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन या हार्ट से जुड़ी समस्याओं को तुरंत पकड़ा जा सके।
सड़क निर्माण से जुड़ी एजेंसियों जैसे बीआरओ, एनएच और लोनिवि को निर्देश दिए गए हैं कि वे लेबर की संख्या बढ़ाकर मरम्मत कार्य समय सीमा के भीतर पूरा करें। डेंजर जोन पर पहले से ही भारी मशीनें तैनात रहेंगी ताकि मलबा आने पर रास्ता तुरंत खोला जा सके। इसके अलावा, बिजली विभाग को बद्रीनाथ धाम में लो-वोल्टेज की समस्या और केदारनाथ में निर्बाध आपूर्ति के लिए बैकअप सिस्टम तैयार रखने को कहा गया है।
पर्यटन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा मार्ग पर सार्वजनिक सुविधाओं और साइनेज (दिशा-निर्देश बोर्ड) का जाल बिछाया जाए ताकि नए श्रद्धालुओं को रास्ता भटकने की नौबत न आए। नागरिक उड्डयन विभाग को शटल सेवा के लिए जल्द एसओपी जारी करने और बुकिंग सुविधा को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आपूर्ति विभाग को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का बफर स्टॉक रखने को कहा गया है ताकि पीक सीजन में किल्लत न हो।
