7th Pay Commission: महंगाई भत्ता में उछाल, 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इतना होगा इजाफा

केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो गया है। जुलाई 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ता (DA Hike) कन्फर्म हो गया है। AICPI इंडेक्स के जून 2024 के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इसमें काफी तगड़ा उछाल देखने को मिला है।

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission latest news) के तहत सैलरी लेने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा। जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता (Dearness allowance Hike) 50 फीसदी मिल रहा है।

लेकिन, इसे शून्य नहीं किया गया। जुलाई से आगे भी महंगाई भत्ते को वैसे ही काउंट किया गया है। AICPI इंडेक्स में 1.5 अंक की बड़ी तेजी आई है। इससे महंगाई भत्ते के स्कोर में भी उछाल देखने को मिला है।

इतने प्रतिशत बढ़ेगा डीए

जनवरी से जून 2024 के बीच आए AICPI-IW इंडेक्स के नंबर्स से तय हो गया है कि जुलाई 2024 से कर्मचारियों को कितना महंगाई भत्ता मिलेगा। फाइनल नंबर्स जारी हो चुका हैं। जून AICPI इंडेक्स में 1.5 अंक का उछाल देखने (7th Pay Commision latest Update) को मिला है।

मई में ये 139.9 अंक पर था, जो अब बढ़कर 141.4 पहुंच गया है। हालांकि, महंगाई भत्ता का स्कोर 53.36 हो गया है। इसका मतलब ये है कि इस बार महंगाई भत्ते (DA Hike Latest News) में 3 फीसदी का इजाफा होगा। जनवरी में इंडेक्स का नंबर 138.9 अंक पर था, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 50.84 फीसदी हो गया था।

1 जुलाई से  होगा लागू
 
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर या अक्टूबर तक होता है। लेकिन, इसे जुलाई 2024 से ही लागू किया जाएगा। बीच के महीनों का भुगतान एरियर (DA Arrear Update)  के तौर पर होगा।

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission news) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी से जून 2024 तक के AICPI नंबर्स महंगाई भत्ता तय करेंगे। महंगाई भत्ता 53.36 फीसदी पहुंच चुका है। स्थिति साफ है महंगाई भत्ता 53 फीसदी होने जा रहा है।

महंगाई भत्ता नहीं होगा शून्य 

कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (dearness allowance) शून्य यानि जीरो (0) नहीं होगा। महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन (DA Hike calculation) चलती रहेगी। इसे लेकर कोई तय नियम नहीं है।

पिछली बार ऐसा तब किया गया था, जब बेस ईयर में बदलाव किया गया था। अब बेस ईयर बदलने की फिलहाल कोई जरूरत भी नहीं है और ऐसी कोई सिफारिश भी नहीं है।

इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आगे की कैलकुलेशन 50 फीसदी के आगे ही होगी।