7th Pay Commission Update: DOPT के आदेश से केंद्रीय कर्मचारियों में मची हलचल, जानिए क्या आया नया

7th Pay Commission : केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की कार्यशैली को और अनुशासित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अब सरकारी दफ्तरों में समय की पाबंदी को लेकर कोई ढील नहीं बरती जाएगी।

केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने नए नियम जारी किए हैं, जिनके तहत कर्मचारियों को सुबह 9:15 बजे तक अपने कार्यालय पहुंचकर बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। यह कदम सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

पिछले कुछ वर्षों में कोविड-19 महामारी के कारण बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को अनिवार्य नहीं किया गया था, लेकिन अब इसे फिर से लागू कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी सुबह 9:15 बजे तक कार्यालय नहीं पहुंचता, तो उसका आधा दिन का अवकाश काट लिया जाएगा। इसके अलावा, यदि कर्मचारी किसी कारणवश कार्यालय नहीं आ पा रहा है, तो उसे पहले से इसकी सूचना देनी होगी। आपातकालीन स्थिति में छुट्टी के लिए भी औपचारिक आवेदन करना अनिवार्य होगा।

इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विभागों के प्रमुखों को अपने कर्मचारियों की उपस्थिति और समयबद्धता पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कर्मचारियों को अधिकतम 15 मिनट की देरी की छूट दी जाएगी, लेकिन बार-बार देरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह नियम सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे और इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में दक्षता और अनुशासन को बढ़ावा देना है।

यह नया आदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सरकार का यह कदम न केवल कार्यसंस्कृति को बेहतर बनाएगा, बल्कि आम जनता के प्रति जवाबदेही को भी मजबूत करेगा। आगामी महीनों में इस नियम के प्रभाव को देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यह सरकारी दफ्तरों में समय की पाबंदी और कार्यकुशलता को नए स्तर पर ले जा सकता है।