8th Pay Commission पर आया नया अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं
बजट को लेकर शासनस्तर पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं. सभी को अब बस इंतजार इस बात का है कि बजट में इस बार क्या खास होने वाला है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट का पिटारा सदन में खोलेंगी, जहां उनके भाषण पर सभी वर्गों की नजर होगी.
बजट में ग्रामीण इलाकों को साधने के साथ-साथ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं. कर्मचारी वर्ग लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहा है. उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कुछ चौंकाने वाला ऐलान किया जा सकता है. आखिरी बार साल 2016 में 7वें वेतन आयोग को लागू किया गया था. इसके अलावा भी सरकार अटके पड़े डीए एरियर पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है.
8वें वेतन आयोग पर निर्मला सितारमण करेंगी घोषणा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 शासन का पहला बजट 23 जुलाई को पेश करने जा रही हैं. इस बार बजट काफी खास होने वाला है, क्योंकि केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स के लिए किसी बड़े तोहफे की तरह साबित होगा. 8वें वेतन के गठन पर कोई बड़ा ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है. अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है.
अगर अब इसका गठन किया गया तो फिर इसे 1 जनवरी 2026 को लागू किया जाएगा. इससे पहले 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था. 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिला था.
जानिए कैसे तैयार होता केंद्रीय वेतन आयोग?
प्रत्येग एक दशक यानी दस साल में कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभा मिलता है. आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि यह कैसे तैयार किया जाता है. दरअसल. आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा करने का काम करता है. उनमें संशोधन की सिफारिश करता है। ये सिफारिशें महंगाई और अन्य बाहरी फैक्टरों को ध्यान में रखने के उद्देश्य से की जाती है. इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए 8वां वेतन आयोग वर्ष 2026 में लागू किया जाना चाहिए.
क्या डीए एरियर भी मिलेगा?
केंद्र सरकार की तरफ से अटके पड़े डीए एरियर पर भी बड़ा ऐलान होना संभव माना जा रहा है. सरकार रुके पड़े 18 महीने के डीए एरियर को जारी कर कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है, जिससे हर किसी के चेहरे पर काफी उत्साह देखने को मिलेगा. अगर यह रकम जारी की गई तो फिर कर्मचारियों के अकाउंट में 2 लाख रुपये से ज्यादा आएंगे. इसलिए सबकी नजरें पेश होने वाले आम बजट पर टिकी हैं.