Faridabad : अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई, 50 से ज्यादा घरों पर चला बुलडोजर
फरीदाबाद में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन की सख्ती अब तेज हो गई है। मंगलवार को जिला टाउन प्लानिंग विभाग (DTP) ने कैल गांव और सीकरी गांव में चल रही तीन अनधिकृत कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। इस दौरान 50 से ज्यादा अवैध मकानों को तोड़ दिया गया।
मौके पर मौजूद लोगों को प्रशासन ने साफ चेतावनी दी कि अगर दोबारा अवैध निर्माण हुआ, तो कानून अपना काम करेगा। यह कदम शहर में फैल रही अवैध कॉलोनियों (illegal colonies) को रोकने और भू-माफियाओं की गैरकानूनी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए उठाया गया है।
जिला टाउन प्लानिंग विभाग के इंफोर्समेंट अधिकारी राहुल सिंगला ने बताया कि ये सभी निर्माण बिना नक्शा पास कराए और कानूनी अनुमति के किए गए थे। उनका कहना था कि प्रशासन का मकसद फरीदाबाद को अनधिकृत कॉलोनियों के जाल से बचाना है। साथ ही, भू-माफिया जो सस्ते प्लॉट्स (cheap plots) का लालच देकर लोगों को ठगते हैं, उनकी हरकतों को रोकना भी जरूरी है।
राहुल सिंगला ने यह भी खुलासा किया कि अवैध प्लॉट बेचने वालों के खिलाफ पुलिस जांच शुरू करने और FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि जमीन खरीदने से पहले उसकी कानूनी स्थिति (legal status) अच्छे से जांच लें, ताकि भविष्य में नुकसान न उठाना पड़े।
फरीदाबाद में अवैध कॉलोनियों का सबसे बुरा असर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। यहां भू-माफिया बिना रजिस्ट्री और नक्शे के प्लॉट बेचकर लोगों को झांसे में लेते हैं। कम कीमत का लालच देकर ये लोग मासूम नागरिकों को फंसाते हैं, लेकिन जब बुलडोजर कार्रवाई (bulldozer action) होती है, तो सारा नुकसान इन परिवारों को ही झेलना पड़ता है।
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर कोई दोबारा इन जगहों पर अवैध निर्माण करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही, जो लोग ऐसी कॉलोनियों में पैसा लगाएंगे, उन्हें भी अपने जोखिम पर परिणाम भुगतने होंगे।
अधिकारी राहुल सिंगला ने नागरिकों को सावधान करते हुए कहा कि बिना रजिस्ट्री और नक्शा पास किए प्लॉट खरीदना खतरे से खाली नहीं है। अगर कोई ऐसी गलती करता है, तो उसका नुकसान उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी। इसलिए, जमीन या प्लॉट में निवेश (investment) से पहले उसकी पूरी कानूनी पड़ताल करना बेहद जरूरी है। प्रशासन का यह अभियान न सिर्फ अवैध निर्माण (illegal construction) को रोकने के लिए है, बल्कि लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास है।