दून हॉराइज़न, भदोही (01 अक्टूबर) : ज्ञानपुर स्थित महाराजा चेतसिंह जिला अस्पताल के गेट के ठीक बाहर देर रात एक गर्भवती महिला को खुले आसमान के नीचे बच्चे को जन्म देना पड़ा। जोरई गांव की रहने वाली बीस साल की रानी प्रसव पीड़ा असहनीय होने पर उम्मीद के साथ सरकारी चौखट पर पहुंची थीं, पर वहां के स्टाफ ने उन्हें वार्ड में दाखिल तक नहीं किया। बदहवास परिजन बाहर निकले ही थे कि सड़क किनारे ही किलकारी गूंज उठी। यह वाकया सामने आते ही पूरे सूबे की सियासत गरमा गई है और सरकारी स्वास्थ्य तंत्र की जवाबदेही कठघरे में आ खड़ी हुई है।
‘मुसहर कहकर भगाया’, कांग्रेस का तीखा हमला
वीडियो इंटरनेट पर तैरने के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। मुख्य विपक्षी दल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर आरोप मढ़ा कि पीड़िता जब लेबर रूम तक पहुंची तो उसे ‘मुसहर हो, डिलीवरी नहीं कराएंगे’ कहकर झिड़क दिया गया। पार्टी ने सीधे तौर पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि यह घटना वंचित और दलित तबकों के प्रति सत्ता की उदासीनता का जीवंत सुबूत है।
इधर, पीड़िता के परिजनों का कहना है कि अगर वक्त रहते स्ट्रेचर या बेड मिल जाता, तो जच्चा और बच्चा दोनों को सड़क की धूल में यह सब नहीं झेलना पड़ता। मामले की गंभीरता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मुसहर समुदाय उत्तर प्रदेश में बेहद कमजोर सामाजिक-आर्थिक पायदान पर आता है।
5 ग्राम हीमोग्लोबिन का हवाला और 102 एंबुलेंस की चूक
चारों तरफ थू-थू होने के बाद जिला स्वास्थ्य प्रशासन ने बचाव की मुद्रा अख्तियार कर ली है। भदोही के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO Bhadohi) डॉ. संतोष कुमार चक के मुताबिक, प्रारंभिक पड़ताल में यह पाया गया कि महिला के शरीर में हीमोग्लोबिन (Hemoglobin) का स्तर महज 5 ग्राम के आसपास था। ऐसे हालात में डिलीवरी के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव का जोखिम रहता है।
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प्रशासन की दलील है कि इसी क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने मरीज को पहले मिर्जापुर और फिर वाराणसी स्थित बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाने की सलाह देकर रेफर किया था। सीएमओ ने यह भी जोड़ा कि तीमारदार तत्काल 102 नंबर डायल कर एंबुलेंस सहायता नहीं ले सके, जिसके चलते यह असहज स्थिति बनी।
सरकारी व्यवस्था में प्रोटोकॉल यह कहता है कि किसी भी गंभीर गर्भवती को रेफर करने से पहले प्राथमिक स्थिरीकरण (stabilization) देना और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करना अस्पताल की बुनियादी जिम्मेदारी होती है। बिना सरकारी वाहन मुहैया कराए मरीज को परिसर से बाहर छोड़ देना सीधे तौर पर नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) की गाइडलाइंस का उल्लंघन है।
जांच कमेटी गठित, कार्रवाई का दावा
स्थानीय स्तर पर लोगों में इस बात को लेकर बेहद आक्रोश है कि जब अस्पताल में विशेषज्ञ और इमरजेंसी यूनिट मौजूद है, तो मरीज को इस तरह लावारिस क्यों छोड़ा गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भरोसा दिलाया है कि पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच हो रही है। यदि ड्यूटी डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ में से किसी की भी लापरवाही या बदसलूकी साबित हुई, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नवजात और मां की सेहत पर निगरानी रखी जा रही है।
