दून हॉराइज़न, लखनऊ (12 सितंबर): उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के घोषित नतीजों को लेकर सोशल मीडिया और प्रतियोगी हलकों में मचे घमासान पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है।
आयोग ने चयन सूची की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वालों को दो-टूक जवाब देते हुए कहा कि पूरी मूल्यांकन और रिजल्ट तैयार करने की प्रणाली आधुनिक सॉफ्टवेयर पर आधारित है, जिसमें किसी भी स्तर पर मानवीय दखल की रत्ती भर भी संभावना नहीं है।
‘हवा-हवाई दावों के बजाय तथ्य पेश करें’
आयोग के सचिव हरिकेश चौरसिया ने लखनऊ स्थित मुख्यालय में स्पष्ट किया कि आयोग ने यह परिणाम पूरी शुद्धता, पारदर्शिता और तय नियमों के पालन के बाद ही पोर्टल पर अपलोड किया है। जो लोग सोशल मीडिया पर रिजल्ट में अनियमितता का नैरेटिव गढ़ रहे हैं, उनके पास कोई वैध दस्तावेज या आधार नहीं है।
सचिव ने कड़े लहजे में कहा कि यदि किसी के पास गड़बड़ी का एक भी ठोस साक्ष्य है, तो वह आयोग के सक्षम प्राधिकारियों के सामने प्रस्तुत करे। तथ्यहीन आरोपों से केवल मेहनती और चयनित अभ्यर्थियों का मनोबल गिरता है।
डिजिटल स्कैनिंग और बिना मानवीय दखल के मूल्यांकन
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अक्सर मुख्य परीक्षाओं में ओएमआर शीट (OMR Sheet) के साथ छेड़छाड़ या अंक बढ़ाने के आरोप लगाए जाते रहे हैं, लेकिन चयन आयोग का दावा है कि लेखपाल भर्ती में सुरक्षा के कड़े डिजिटल प्रोटोकॉल अपनाए गए। सचिव ने बताया:
- पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया हाई-सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आधारित स्कैनिंग से पूरी हुई है।
- डेटा प्रोसेसिंग के दौरान किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अधिकार नहीं था।
- तय कट-ऑफ और आरक्षण के सभी उपबंध डिजिटल एल्गोरिदम के तहत स्वतः लागू किए गए।
- जब पूरी व्यवस्था ऑटोमेटेड है, तो परिणाम में किसी भी तरह के पक्षपात या अंक बदलने की बात पूरी तरह बेबुनियाद साबित होती है।
परिजनों को गुमराह करने और बाहरी तत्वों की साजिश
सचिवालय स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठकों के हवाले से आयोग ने यह भी रेखांकित किया कि परिणाम में असफल रहने वाले कुछ अभ्यर्थी अक्सर अपनी विफलता छुपाने के लिए माता-पिता को भ्रमित करते हैं। सचिव चौरसिया ने आशंका जताई कि इसके पीछे कुछ ऐसे कोचिंग सिंडिकेट या बाहरी तत्व भी हो सकते हैं, जिनका मकसद पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े करके अपना निजी या राजनीतिक हित साधना होता है।
आयोग ने साफ किया कि प्रदेश सरकार के जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) के निर्देशानुसार भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं और साक्षात्कारों में भी इसी तरह की तकनीकी निगरानी और गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी।
