हल्द्वानी, 25 अप्रैल 2026 (दून हॉराइज़न)। मदरसन सिडकुल लालकुआँ में श्रमिक आंदोलन का समर्थन करने पहुँचे सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष जोशी के साथ पुलिस की कथित बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को ‘पहाड़ी आर्मी उत्तराखण्ड’ संगठन ने इस घटना के विरोध में जिलाधिकारी नैनीताल को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने स्पष्ट किया कि यदि दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जल्द कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो वे प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।
पहाड़ी आर्मी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र कांडपाल के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि 20 अप्रैल को जब पीयूष जोशी हल्दूचौड़ स्थित मदरसन कंपनी में कर्मचारियों की आवाज उठाने पहुँचे थे, तब पुलिस ने उनके साथ निंदनीय व्यवहार किया। संगठन का आरोप है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पुलिस के अमानवीय व्यवहार की पुष्टि करता है। ज्ञापन में सवाल उठाया गया है कि क्या देवभूमि में अन्याय के खिलाफ बोलना अपराध की श्रेणी में आता है।
थाना प्रभारी पर आरोप और मेडिकल रिपोर्ट का हवाला
ज्ञापन में सीधे तौर पर थाना प्रभारी हरपाल सिंह पर धरने के दौरान अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। संगठन ने साक्ष्य के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालकुआँ की 20 अप्रैल की मेडिको लीगल रिपोर्ट का जिक्र किया है, जिसमें कार्यकर्ता के गले पर चोट दर्ज होने की बात कही गई है। बताया गया कि 21 अप्रैल को उन्हें हिरासत में लिया गया और रिहाई के बाद हालत बिगड़ने पर उन्हें 101.4°F बुखार के साथ सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
नशा माफिया से जुड़ाव का दावा
पहाड़ी आर्मी ने मामले को एक बड़ी साजिश से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि पीयूष जोशी बीते तीन वर्षों से क्षेत्र में नशे के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। संगठन के अनुसार, इस कारण वह नशा माफिया के निशाने पर हैं और पुलिस का एक वर्ग उन्हें जानबूझकर प्रताड़ित कर रहा है। जिलाध्यक्ष राजेंद्र कांडपाल ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए पुलिस तंत्र में सुधार और दोषियों को सजा मिलना अनिवार्य है।
प्रशासनिक आश्वासन और आगामी चेतावनी
जिला प्रशासन ने पहाड़ी आर्मी का ज्ञापन स्वीकार कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गौर करने वाली बात है कि इस मामले में लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय का छात्रसंघ भी पहले ही अपना विरोध दर्ज करा चुका है। फिलहाल, पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों की ओर से इन आरोपों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। संगठन ने कार्रवाई के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।
