देहरादून। विधानसभा के बजट सत्र में राज्य की खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर आंकड़े सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आधिकारिक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि पिछले तीन वर्षों में कुल 4,909 नमूने जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 523 सैंपल अधोमानक (Substandard) या मिसब्रांड पाए गए।
रिकॉर्ड बताते हैं कि प्रशासन ने इन सभी 523 मामलों में विक्रेताओं के विरुद्ध अदालतों में केस दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। भाजपा विधायक बृजभूषण गैरोला के सवाल पर यह जानकारी दी गई।
3 साल में 523 सैंपल फेल, विक्रेताओं पर कोर्ट में केस
विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, मिलावट का ग्राफ लगातार चिंता बढ़ा रहा है। वर्ष 2023-24 के दौरान लिए गए 1627 सैंपलों में से 170 नमूने असुरक्षित मिले थे। इसी कड़ी में, वर्ष 2024-25 में 1684 सैंपलों की जांच में 159 नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। जमीनी हकीकत यह है कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 1598 नमूने भरे जा चुके हैं, जिनमें से 194 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। सरकार अब हर नौवें सैंपल के फेल होने को गंभीरता से लेते हुए नियमित चेकिंग अभियान चलाने की तैयारी में है।
हाट-बाजारों और मेलों में भी अब अनिवार्य होगी सैंपलिंग
वहीं, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने त्योहारों के अलावा स्थानीय बाजारों की उपेक्षा का मुद्दा सदन में उठाया। प्रशासनिक जानकारी के मुताबिक सरकार अब राज्य के सभी मेलों और हाट बाजारों में भी नियमित जांच अभियान चलाएगी। रिकॉर्ड बताते हैं कि अब तक विभाग का मुख्य ध्यान केवल शहरी और त्योहारी सीजन पर रहता था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों के साप्ताहिक बाजारों की भी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए विशेष मोबाइल टीमों का गठन किया जा रहा है।
28 पदों पर भर्ती की तैयारी, लोक सेवा आयोग को भेजा प्रस्ताव
इसी बीच, स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग में निरीक्षकों की भारी कमी को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। प्रशासनिक जानकारी के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 28 रिक्त पदों को भरने के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभाग वर्तमान में प्रतिनियुक्ति (Deputation) के माध्यम से रिक्तियों को भरने की वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है। रिकॉर्ड बताते हैं कि वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 9 पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है।
देहरादून में फूड टेस्टिंग लैब तैयार, इसी महीने होगी शुरू
जमीनी हकीकत यह है कि राज्य में पर्याप्त जांच सुविधाओं के अभाव के कारण रिपोर्ट आने में समय लगता था। इसे देखते हुए देहरादून में नई फूड टेस्टिंग लैब स्थापित की गई है, जो इसी महीने से पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देगी। इसके अतिरिक्त, विधायक विनोद चमोली और मुन्ना सिंह चौहान के सुझाव पर सरकार अब निकायों को सैंपलिंग का अधिकार देने पर विचार कर रही है। विभाग वर्तमान में इस प्रस्ताव का विधिक परीक्षण करा रहा है, ताकि मिलावट रोकने में स्थानीय निकायों की भूमिका तय की जा सके।
