देहरादून (23 अक्टूबर) : राजधानी में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किराएदार और घरेलू नौकर रखना मकान मालिकों की जेब पर बेहद भारी पड़ गया है। कोतवाली पटेलनगर क्षेत्र में शुक्रवार तड़के चले वृहद सत्यापन अभियान के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 35 मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस ने 83 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 3 लाख 50 हजार रुपये का भारी-भरकम जुर्माना ठोका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के निर्देश पर चली इस औचक जांच से पूरे इलाके के मकान मालिकों और अवैध रूप से रह रहे संदिग्धों में हड़कंप मच गया।
लोहियानगर से मेहूवाला तक पुलिस का सघन तलाशी अभियान
एसएसपी देहरादून द्वारा बाहरी संदिग्धों और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के निर्देशों के बाद पटेलनगर कोतवाली की कई पुलिस टीमों ने एक साथ मोर्चा संभाला। पुलिस टीमों ने लोहियानगर, चमनपुरी, ब्रह्मपुरी और मेहूवाला जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में घर-घर जाकर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 400 से अधिक किरायेदारों और बाहरी श्रमिकों के पहचान पत्रों और निवास दस्तावेजों की गहन पड़ताल की गई। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राजधानी की आंतरिक सुरक्षा से किसी भी स्तर पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जमानत पर छूटे दस पुराने आरोपियों का भौतिक सत्यापन
सत्यापन अभियान के दौरान केवल नए किरायेदारों की ही नहीं, बल्कि पूर्व में आपराधिक वारदातों में शामिल रहे और वर्तमान में जमानत पर चल रहे 10 चिह्नित अभियुक्तों के ठिकानों पर भी पुलिस ने दबिश दी। पुलिसकर्मियों ने इन अभियुक्तों की वर्तमान गतिविधियों, रोजगार और उपस्थिति का भौतिक सत्यापन किया। कोतवाली पुलिस ने इन सभी को सख्त चेतावनी दी कि यदि वे दोबारा किसी भी असामाजिक या गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त पाए गए, तो उनकी जमानत निरस्त कराकर सीधी जेल भेजने की कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस एक्ट की धारा तिरासी में होगी सख्त कार्रवाई
सत्यापन में लापरवाही मिलने पर पुलिस ने 35 मकान मालिकों का 83 पुलिस अधिनियम के तहत चालान काटकर प्रति मकान मालिक ₹10,000 के हिसाब से कुल ₹3.50 लाख की वसूली तय की। दून पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी बाहरी व्यक्ति या नौकर को रखने से पहले नजदीकी थाने या ‘उत्तराखंड पुलिस’ ऐप के माध्यम से अनिवार्य सत्यापन कराएं। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यह अभियान आने वाले दिनों में शहर के अन्य थाना क्षेत्रों में भी निरंतर जारी रहेगा और लापरवाही पर सीधे कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
