देहरादून, 11 नवम्बर : प्रदेश की विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और गुणवत्तापरक बनाने के लिए शासन स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। शिक्षा विभाग में तैनात 24 उप शिक्षा अधिकारियों का एक साथ तबादला कर दिया गया है। इसके साथ ही, राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित 26 नए अफसरों को भी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद विभिन्न विकासखंडों में उनकी पहली तैनाती दे दी गई है।
दरअसल, काफी समय से विकासखंड स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों की कमी महसूस की जा रही थी। इस बड़े फैसले के बाद अब राज्य के सभी ब्लॉक में शिक्षा अधिकारियों की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुमोदन के बाद शासन ने इस संबंध में दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं।
ब्लॉक स्तर पर दूर हुई अधिकारियों की कमी
विद्यालयी शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए लगातार कड़े कदम उठा रही है। नए और अनुभवी अधिकारियों के ब्लॉक स्तर पर पहुंचने से विभागीय कार्यों में तेजी आएगी। साथ ही, दूरस्थ क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में भी शैक्षिक और प्रशासनिक गतिविधियों की जमीनी निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी।
राज्य के पर्वतीय जिलों में कई ब्लॉक लंबे समय से उप शिक्षा अधिकारी के बिना ही संचालित हो रहे थे। इन खाली पदों के कारण शिक्षकों की वेतन विसंगतियों से लेकर स्कूलों के बुनियादी ढांचे के विकास के प्रस्ताव फाइलों में अटके रहते थे। लेकिन अब इन 50 अधिकारियों के फील्ड में उतरने के बाद विभागीय कार्यों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है।
मंत्री ने कहा, ‘राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। विभाग में प्रशासनिक अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है।’
सीमैट देहरादून में पूरी हुई नए अफसरों की ट्रेनिंग
असल में, इस फेरबदल की सबसे खास बात यह है कि विभाग को एक साथ 26 युवा अधिकारी मिले हैं। इन सभी नए उप शिक्षा अधिकारियों का चयन राज्य लोक सेवा आयोग (UKPSC) की प्रतिष्ठित प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) परीक्षा के जरिए हुआ है। शिक्षा विभाग में यह एक बेहद अहम राजपत्रित पद माना जाता है।
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चयन के बाद इन सभी नए अधिकारियों को ननूरखेड़ा स्थित सीमैट (SIEMAT) देहरादून यानी राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभागीय कार्यप्रणाली और प्रशासन की बारीकियों को समझने के लिए कठोर प्रशिक्षण दिया गया। अब यह ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन सभी को अलग-अलग विकासखंडों में पहली जिम्मेदारी सौंप दी गई है।
संसाधनों के साथ-साथ जवाबदेही भी की गई तय
शिक्षा मंत्री ने नए और पुराने, दोनों अधिकारियों से पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ काम करने की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग का मुख्य लक्ष्य हर छात्र तक विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाना और एक बेहतर शैक्षिक वातावरण तैयार करना है।
उन्होंने अफसरों को हिदायत देते हुए कहा, ‘शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि प्रभावी प्रशासन, नियमित अनुश्रवण और अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी से संभव है।’
शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि विद्यालयी शिक्षा की बेहतरी के लिए विभागीय स्तर पर प्रशासनिक और नीतिगत फैसले आगे भी इसी सख्ती के साथ निरंतर लिए जाते रहेंगे, ताकि शिक्षा का पूरा ढांचा मजबूती से काम करता रहे।
ब्लॉक स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी (Deputy EO) का मुख्य कार्य क्या होता है?
यह अधिकारी अपने ब्लॉक के सभी सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण, मिड-डे मील की निगरानी और शिक्षकों के प्रशासनिक व वेतन संबंधी कार्यों का प्रबंधन करता है।
उप शिक्षा अधिकारी बनने के लिए क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए?
यूकेपीएससी के नियमों के अनुसार, इस पद (पीसीएस ग्रुप-बी) के लिए अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक (पोस्ट ग्रेजुएशन) की डिग्री होनी अनिवार्य है।
शिक्षा विभाग की योजनाओं और स्कॉलरशिप की जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल क्या है?
छात्र और अभिभावक उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (schooleducation.uk.gov.in) पर जाकर सभी सरकारी योजनाओं, आदेशों और छात्रवृत्ति से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
