देहरादून, 20 नवंबर : उत्तराखंड में लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों और शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव शासन पहुंच गया है। पहले चरण में करीब 1200 कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है। वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट ने लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के नियमितीकरण और वेतन संबंधी मांगों पर विश्वविद्यालय को छह महीने में फैसला लेने का निर्देश दिया है।
एनएचएम के 1200 कर्मचारियों के नियमितीकरण की तैयारी तेज
उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों, फार्मासिस्टों और दूसरे संवर्गों में बड़ी संख्या में कर्मचारी संविदा पर सेवाएं दे रहे हैं। लंबे समय से इन कर्मचारियों की मांग नियमितीकरण और बेहतर सेवा शर्तों को लेकर रही है। अब इस दिशा में सरकारी स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ी है।
एनएचएम के मिशन निदेशक (एमडी) ने कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक, 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, यह अभी प्रस्ताव है और इस पर शासन स्तर पर चर्चा के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा।
इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि नियमितीकरण का प्रस्ताव शासन पहुंच गया है और जल्द इस पर विचार किया जाएगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की स्थिति में पहले चरण में करीब 1200 कर्मचारी नियमितीकरण के दायरे में आ सकते हैं। इसके बाद हर साल कुछ अन्य कर्मचारियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किए जाने की योजना है।
दरअसल, एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला केवल नौकरी की स्थिरता तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध उनकी सेवा शर्तों, भविष्य की सुरक्षा और मानव संसाधन नीति से भी है।
25 नवंबर को एचआर पॉलिसी पर होगी अहम बैठक
एनएचएम कर्मचारियों के मामले में अगली महत्वपूर्ण गतिविधि 25 नवंबर को प्रस्तावित बैठक होगी। कार्मिक विभाग ने एनएचएम कर्मचारियों की एचआर पॉलिसी पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई है। इसमें वित्त विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे।
बैठक में कर्मचारियों की सेवा शर्तों और नियमितीकरण से जुड़े प्रस्ताव पर विचार होने की उम्मीद है। वित्त विभाग की मौजूदगी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि नियमितीकरण से जुड़े फैसले में वित्तीय पहलुओं पर विचार करना होगा।
इससे पहले 19 नवंबर को सरकार ने एनएचएम के तहत संविदा पर तैनात करीब 10 हजार कर्मचारियों के नियमितीकरण की संभावनाओं पर काम शुरू किया था। स्वास्थ्य मंत्री ने मिशन निदेशक से एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा था। इसके बाद एमडी एनएचएम की ओर से प्रस्ताव शासन को भेजा गया।
इससे भी पहले 26 अक्टूबर 2024 को टिहरी में एनएचएम संविदा कर्मचारी संगठन ने नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग उठाई थी। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील भंडारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन भेजा गया था। उस समय संगठन ने कहा था कि उत्तराखंड में एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नियमावली नहीं बनाई गई है।
हाईकोर्ट ने शिक्षकों के नियमितीकरण पर दिया छह महीने का समय
दूसरी ओर, नैनीताल हाईकोर्ट ने लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के मामले में भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। यह मामला पिथौरागढ़ के सीमांत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. धीरेंद्र गंगवार और अन्य याचिकाकर्ताओं से जुड़ा है।
याचिकाकर्ताओं ने नियमितीकरण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों के अनुसार वेतनमान और अन्य लाभ देने की मांग की थी। उन्होंने नियमितीकरण होने तक उनके पदों को खुले बाजार से नहीं भरने की मांग भी उठाई थी।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उनकी नियुक्ति 9 अगस्त 2012 को सीमांत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पिथौरागढ़ में सहायक प्राध्यापक के पद पर हुई थी। हालांकि, वे वर्ष 2012 से देहरादून स्थित वुमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सेवाएं दे रहे हैं। यह संस्थान वर्तमान में फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है।
मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नियमितीकरण और यूजीसी के नियमों के अनुसार वेतनमान व अन्य लाभों के लिए विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी के समक्ष अलग-अलग प्रत्यावेदन देने की छूट दी है।
खंडपीठ ने निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय का सक्षम प्राधिकारी इन प्रत्यावेदनों पर छह महीने के भीतर कानून के अनुसार निर्णय ले। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वित्त समिति की ओर से स्वीकृत वेतन का भुगतान किसी शर्त या अंडरटेकिंग के बिना किया जाना चाहिए।
नियमितीकरण का दावा छोड़ने की शर्त पर कोर्ट ने जताई आपत्ति
इस मामले में विश्वविद्यालय की ओर से अदालत को बताया गया कि वित्त समिति ने याचिकाकर्ताओं के लिए 60 हजार रुपये प्रतिमाह समेकित वेतन या मानदेय स्वीकृत किया है। वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि संशोधित वेतन के भुगतान के लिए उनसे नियमितीकरण का दावा नहीं करने संबंधी अंडरटेकिंग मांगी जा रही थी।
खंडपीठ ने इस शर्त को अनुचित माना। अदालत के अनुसार, एक दशक से अधिक समय तक सेवा देने के कारण याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण के दावे पर प्रचलित योजना और नियमों के तहत विचार किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वेतन भुगतान को नियमितीकरण का दावा छोड़ने की शर्त से नहीं जोड़ा जा सकता। हालांकि, अदालत के इस आदेश का संकाय पदों के लिए पहले से चल रही चयन प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अब एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण पर शासन की आगामी चर्चा और शिक्षकों के प्रत्यावेदन पर विश्वविद्यालय के फैसले पर नजर रहेगी।








