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देहरादून में अवैध प्लॉटिंग पर MDDA का शिकंजा, मालदेवता में 4 बीघा जमीन सील

Written by: Harpreet Singh |
Nov 21, 2026 20:38 IST i
✎ Published On Nov 21, 2026 20:38 IST 🕒 Last Updated On Nov 21, 2026 20:38 IST

देहरादून के मालदेवता में बिना स्वीकृति प्लॉटिंग के मामले में MDDA ने 3 से 4 बीघा जमीन सील की। चार लोगों के खिलाफ प्राधिकरण में वाद दर्ज किया गया था।

MDDA officials sealing an unauthorized plotting site in Kesarwala, Maldevta, Dehradun

मुख्य बातें

  • मालदेवता के केशरवाला में 3 से 4 बीघा जमीन सील की गई।
  • बिना जरूरी अनुमति के जमीन का डिमार्केशन कर प्लॉट काटे जा रहे थे।
  • प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम के तहत वाद दायर किया।
  • MDDA ने जमीन खरीदने से पहले स्वीकृत मानचित्र और दस्तावेज जांचने की अपील की।

देहरादून, 21 नवंबर : देहरादून के मालदेवता-टिहरी रोड पर जमीन की अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने कार्रवाई की है। केशरवाला क्षेत्र में करीब 3 से 4 बीघा जमीन पर बिना जरूरी अनुमति के प्लॉट काटे जा रहे थे। प्राधिकरण की टीम ने संबंधित भूमि को सील कर दिया है।

प्राधिकरण के मुताबिक, इस जमीन पर हरीश बिष्ट, आर्यन वालिया, सागर राणा और कुलदीप सिंह की ओर से डिमार्केशन कर प्लॉटिंग की जा रही थी। मामले में MDDA ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम के तहत वाद दायर किया था। संबंधित पक्ष को नियमानुसार प्रक्रिया के तहत कार्रवाई के दायरे में लिया गया, लेकिन प्लॉटिंग की वैधता से जुड़े स्वीकृति पत्र और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

इसके बाद प्राधिकरण ने मौके पर कार्रवाई करते हुए जमीन को सील कर दिया। इस कार्रवाई के बाद संबंधित स्थल पर चल रही प्लॉटिंग की गतिविधियों पर रोक लग गई है। MDDA की इस कार्रवाई का मकसद बिना स्वीकृत लेआउट के विकसित की जा रही कॉलोनियों पर अंकुश लगाना है।

चार लोगों के मामले में MDDA ने जमीन सील की

MDDA से मिली जानकारी के अनुसार, केशरवाला, मालदेवता, टिहरी रोड स्थित जमीन पर प्लॉटिंग से पहले भूमि का डिमार्केशन किया जा रहा था। प्राधिकरण की जांच में संबंधित पक्ष की ओर से प्लॉटिंग के लिए आवश्यक स्वीकृति और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

इसके बाद प्राधिकरण ने मामले में कानूनी प्रक्रिया अपनाई और संबंधित स्थल को सील करने का निर्णय लिया। कार्रवाई में हरीश बिष्ट, आर्यन वालिया, सागर राणा और कुलदीप सिंह के नाम सामने आए हैं।

दरअसल, जमीन की खरीद-बिक्री से पहले उसका स्वीकृत लेआउट और प्राधिकरण से मिली अनुमति जांचना जरूरी होता है। बिना स्वीकृति विकसित की जा रही प्लॉटिंग में भूखंड खरीदने वाले लोगों को भविष्य में जमीन के इस्तेमाल, निर्माण की अनुमति और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

इससे पहले भी MDDA ने कई इलाकों में की कार्रवाई

देहरादून में अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ प्राधिकरण की कार्रवाई पहले भी सामने आ चुकी है। 28 अप्रैल 2026 को MDDA ने मेहूंवाला माफी क्षेत्र में करीब 10 बीघा जमीन पर विकसित की जा रही श्रीराम एन्क्लेव की अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया था। उस दौरान प्राधिकरण को बार-बार शिकायतें मिलने के बाद कार्रवाई की गई थी। संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया था।

इसके बाद 30 मई 2026 को प्राधिकरण ने तपोवन एन्क्लेव के क्रॉस-11 रोड और सहस्रधारा रोड स्थित मंदाकिनी विहार में भी अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की। इन दोनों स्थानों पर करीब 20 से 25 बीघा जमीन पर की जा रही अनधिकृत प्लॉटिंग को हटाया गया था। इसी अभियान में मसूरी रोड के गल्जवाड़ी क्षेत्र में एक निर्माणाधीन भवन को भी सील किया गया था। इन कार्रवाइयों के दौरान MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही थी।

बंशीधर तिवारी ने भूखंड खरीदने वालों को दी सलाह

MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति और आवश्यक अनुमति के की जा रही प्लॉटिंग एवं निर्माण गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि किसी भी भूखंड की खरीदारी से पहले उसकी वैधता, प्राधिकरण की स्वीकृति और संबंधित अभिलेखों की जांच अवश्य करनी चाहिए।

तिवारी के मुताबिक, अनधिकृत प्लॉटिंग से न केवल नियोजित विकास प्रभावित होता है, बल्कि आम नागरिकों को भी भविष्य में कानूनी और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य देहरादून में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना है और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

मोहन सिंह बर्निया ने अधिकारियों को दिए निगरानी के निर्देश

MDDA के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति की जा रही प्लॉटिंग और अवैध निर्माण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों में नियमित निगरानी रखने और शिकायत या अनियमितता सामने आने पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

बर्निया ने भी लोगों से अपील की कि जमीन या भूखंड खरीदने से पहले उसकी वैधता और प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र की जांच जरूर करें। प्राधिकरण का कहना है कि अनधिकृत प्लॉटिंग और निर्माण गतिविधियों पर निगरानी के साथ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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