देहरादून, 21 नवंबर : देहरादून जिले की अदालतों में शनिवार को चेक बाउंस से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत लगाई गई। एक ही दिन में 164 मामलों में पक्षकारों के बीच समझौता कराया गया। इन समझौतों के तहत कुल 5,92,27,651 रुपये की धनराशि तय हुई। इनमें अदालतों में पहले से लंबित मामले और मुकदमा दायर होने से पहले के विवाद, दोनों शामिल रहे।
162 लंबित मामलों में 5.35 करोड़ रुपये पर बनी सहमति
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशन में यह विशेष लोक अदालत जनपद देहरादून के समस्त न्यायालयों में आयोजित की गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हरिश कुमार गोयल के मार्गदर्शन में हुई कार्यवाही में अदालतों में लंबित चेक बाउंस के 162 मामलों का निस्तारण किया गया। इन मामलों में पक्षकारों के बीच 5,35,27,651 रुपये की धनराशि पर समझौता हुआ।
इसके अलावा मुकदमा अदालत में पहुंचने से पहले के स्तर यानी प्री-लिटिगेशन के दो मामलों का भी आपसी सहमति से समाधान कराया गया। इन दोनों मामलों में समझौते की रकम 57 लाख रुपये रही। लंबित मामलों और प्री-लिटिगेशन के मामलों को मिलाकर कुल 164 विवाद सुलझे और 5.92 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पर सहमति बनी। इस तरह लोक अदालत में पुराने मुकदमों के साथ उन विवादों को भी सुलझाने का अवसर मिला, जिनमें अभी नियमित मुकदमेबाजी शुरू नहीं हुई थी।
सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत में भी निपटे थे चेक बाउंस के 742 मामले
इससे पहले 12 सितंबर 2026 को देहरादून जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 12,444 मामलों का निस्तारण किया गया था और 30,33,93,475 रुपये की धनराशि पर समझौते हुए थे। उस आयोजन में देहरादून मुख्यालय में चेक बाउंस से जुड़े 742 मामलों का निपटारा हुआ था।
इसके बाद 16 अक्टूबर 2026 को उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के कार्यक्रम की जानकारी सामने आई थी। इसके तहत 12 दिसंबर 2026 को प्रदेशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत प्रस्तावित है। नवंबर की यह विशेष लोक अदालत खास तौर पर चेक बाउंस मामलों पर केंद्रित रही।
आपसी सहमति से विवाद सुलझाने पर रहा जोर
विशेष लोक अदालत के आयोजन में जनपद के न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, बैंक प्रतिनिधियों, पक्षकारों और न्यायालय कर्मचारियों ने सहयोग किया। इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का समाधान कराया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मुताबिक लोक अदालत में अदालतों में लंबित मामलों के साथ ऐसे विवाद भी रखे जा सकते हैं, जो अभी मुकदमे के रूप में अदालत नहीं पहुंचे हैं।
लोक अदालत के सदस्य पक्षकारों को समझौते तक पहुंचने में मदद करते हैं। उनकी भूमिका सुलह कराने की होती है और वे किसी पक्ष पर समझौते के लिए दबाव नहीं डाल सकते।
चेक बाउंस से जुड़े मामलों में समझौता होने से संबंधित पक्षों को लंबे मुकदमे की प्रक्रिया से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। देहरादून में शनिवार को हुए निस्तारण में न्यायालयों में लंबित 162 मामलों के अलावा दो प्री-लिटिगेशन विवाद भी इसी सहमति-आधारित प्रक्रिया के जरिए सुलझाए गए।
आयोजन में शामिल न्यायिक अधिकारियों, वकीलों, बैंक प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के सहयोग को भी सफल आयोजन का हिस्सा बताया गया।
क्विक आंसर्स
सवाल: देहरादून की विशेष लोक अदालत में हुए समझौते का फैसला कितना बाध्यकारी होता है?
जवाब: लोक अदालत का फैसला सिविल कोर्ट की डिक्री के समान होता है। यह अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी है। इसके खिलाफ अपील नहीं होती।
सवाल: देहरादून की विशेष लोक अदालत में लंबित मुकदमा सुलझने पर पहले जमा कोर्ट फीस का क्या होता है?
जवाब: अदालत में लंबित मामला लोक अदालत में सुलझने पर पहले जमा की गई कोर्ट फीस पक्षकारों को वापस मिलती है।
सवाल: देहरादून की विशेष लोक अदालत में नया विवाद रखने पर कोर्ट फीस देनी पड़ती है?
जवाब: नहीं। लोक अदालत में मामला दाखिल करने पर कोई कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती।








