देहरादून, 21 नवंबर : उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए प्रशासन अब संवेदनशील इलाकों की पहचान कर विशेष निगरानी व्यवस्था तैयार करेगा। पिछले 10 वर्षों की घटनाओं का रिकॉर्ड खंगालकर हाथी, गुलदार, बाघ, भालू और सांपों की आवाजाही वाले क्षेत्रों का हॉटस्पॉट डेटाबेस बनाया जाएगा। जिले में 2017 से अब तक इस संघर्ष में 35 लोगों की मौत हो चुकी है।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने शनिवार को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जिला स्तरीय मानव-वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण एवं प्रबंधन समिति की बैठक में संबंधित विभागों को समन्वित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग से पिछले 10 वर्षों की घटनाओं का क्षेत्रवार विश्लेषण कर जोखिम वाले इलाकों को चिह्नित करने और वहां सुरक्षा के इंतजाम मजबूत करने को कहा।
इस योजना में सिर्फ वन विभाग ही नहीं, बल्कि बिजली, उरेडा, नगर निगम, नगर पालिकाओं, कृषि, उद्यान और पंचायती राज विभाग की भी जिम्मेदारी तय की गई है। प्रशासन का जोर ऐसी व्यवस्था बनाने पर है, जिससे वन्यजीवों की आबादी वाले क्षेत्रों में आवाजाही पर नजर रखी जा सके और संभावित हमलों से पहले लोगों को सतर्क किया जा सके।
दस साल की घटनाओं से चिह्नित होंगे वन्यजीवों के हॉटस्पॉट
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि हाथी, गुलदार, बाघ, भालू और सांपों की आवाजाही वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित किया जाए। खासतौर पर उन स्थानों की पहचान की जाएगी, जहां पिछले वर्षों में वन्यजीवों और इंसानों के बीच टकराव की घटनाएं हुई हैं।
वन विभाग को घटनाओं का एरिया वाइज डेटाबेस तैयार कर प्रत्येक क्षेत्र के जोखिम का आकलन करना होगा। इसके आधार पर अलग-अलग इलाकों के लिए सुरक्षा और बचाव की रणनीति तैयार की जाएगी।
डीएम ने कहा कि चिह्नित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में वन विभाग की पेट्रोलिंग टीमों की आवाजाही बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को लाठी, टॉर्च और लाउड हेलर जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
संवेदनशील इलाकों में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए उरेडा और विद्युत विभाग को सोलर लाइट लगाने को कहा गया है। वहीं, नगर निगम और नगर पालिकाओं को ठोस अपशिष्ट और कूड़े का उचित निस्तारण सुनिश्चित करना होगा।
दरअसल, आबादी वाले क्षेत्रों में कूड़ा और खाद्य अपशिष्ट वन्यजीवों को आकर्षित करने वाले कारक बन सकते हैं। ऐसे में प्रशासन ने वन्यजीवों की आवाजाही रोकने के लिए सफाई व्यवस्था को भी कार्ययोजना का हिस्सा बनाया है।
पेट्रोलिंग और क्यूआरटी टीमों की बढ़ेगी क्षमता, लगेंगे कैमरे
वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखने और घटना की स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए वन विभाग की पेट्रोलिंग और क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) को मजबूत किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने इन टीमों की संख्या और क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वन विभाग को अतिरिक्त मैनपावर भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि संवेदनशील क्षेत्रों में समय पर निगरानी और राहत कार्य किए जा सकें।
इसके अलावा कैमरा ट्रैप, निगरानी कैमरे और अर्ली वार्निंग सिस्टम का अधिक इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। इन तकनीकों की मदद से वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखने और संभावित खतरे की सूचना समय रहते संबंधित विभागों तक पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत होगी।
डीएम ने वन्यजीव संघर्ष और वनाग्नि की घटनाओं की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम तक पहुंचाने के लिए 1926 हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा।
इस नंबर के बारे में ग्रामीणों और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि किसी घटना की स्थिति में वे तुरंत वन विभाग को सूचना दे सकें।
जंगल से सटे गांवों में झाड़ियां कटेंगी, किसानों को मिलेंगे फसल के विकल्प
जंगल से सटे गांवों में वन्यजीवों की मौजूदगी का पता लगाने और उनके आबादी की ओर आने की आशंका कम करने के लिए झाड़ियों की कटाई भी कराई जाएगी।
जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को जंगल से सटे गांवों के आसपास झाड़ियों की कटाई कराने के निर्देश दिए हैं। इससे झाड़ियों में छिपे वन्यजीवों की मौजूदगी का पता लगाने और संभावित खतरे को कम करने में मदद मिलेगी।
वहीं, हाथी प्रभावित और संभावित क्षेत्रों में खेती के तरीके बदलने पर भी जोर दिया गया है। कृषि एवं उद्यान विभाग को किसानों को पारंपरिक गन्ने और धान की खेती के स्थान पर वैकल्पिक फसलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया है।
प्रशासन के मुताबिक, ऐसी फसलों को बढ़ावा देने से हाथियों द्वारा खेतों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं और मानव-वन्यजीव संघर्ष की आशंका कम करने में मदद मिल सकती है।
बैठक में स्कूली बच्चों और किसानों के लिए अलग-अलग जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश भी दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में वन्यजीवों से बचाव के उपायों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर भी जोर दिया गया।
पहले भी सरकार ने बनाई थी जिला स्तर पर निगरानी की योजना
मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए राज्य सरकार पहले भी जिला स्तर पर व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में कदम उठा चुकी है। 6 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य वन्यजीव बोर्ड की 22वीं बैठक में संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग, डिजिटल निगरानी और अर्ली वार्निंग सिस्टम सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए थे।
इसके बाद 13 अक्टूबर 2026 को जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मानव-वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण एवं प्रबंधन समितियों के गठन की जानकारी सामने आई। 19 अक्टूबर को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, इन समितियों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और संवेदनशील क्षेत्रों के ग्राम प्रधानों को शामिल करने की व्यवस्था तय की गई थी।
इससे पहले 17 फरवरी 2025 को वन मुख्यालय में राज्य स्तरीय एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तैयार होने की जानकारी सामने आई थी। इसके माध्यम से 1926 हेल्पलाइन पर मानव-वन्यजीव संघर्ष और वनाग्नि से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराने की व्यवस्था की गई थी।
सात साल में 35 लोगों की गई जान, गुलदार और सांप बने बड़ी वजह
बैठक में वन विभाग के सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) अभिषेक मैठाणी ने जिले में मानव-वन्यजीव संघर्ष से जुड़ा आंकड़ा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक 35 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
इन आंकड़ों के मुताबिक, गुलदार के हमलों में 11 लोगों की जान गई, जबकि हाथियों के हमलों में 10 लोगों की मृत्यु हुई। सांप के काटने से 13 लोगों की मौत हुई और भालू के हमले में एक व्यक्ति की जान गई।
|
वन्यजीव |
मृतकों की संख्या |
|---|---|
|
हाथी |
10 |
|
गुलदार |
11 |
|
सांप |
13 |
|
भालू |
1 |
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कुल |
35 |
अभिषेक मैठाणी ने बैठक में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी, उप प्रभागीय वनाधिकारी अभिषेक मैठाणी और आरती मैठाणी, अधीक्षण अभियंता यूपीसीएल विवेक राजपूत, खंड शिक्षा अधिकारी हेमलता गौड़, मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह और ग्राम प्रधान माजरी ग्रांट निशा देवी शामिल हुए। नगर निगम और नगर पालिकाओं के अधिकारी तथा समिति के अन्य सदस्य भी वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े।
देहरादून में वन्यजीव हमले या वनाग्नि की शिकायत 1926 पर कैसे दर्ज कराएं?
उत्तराखंड वन विभाग के 1926 हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें। राज्य स्तरीय एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शिकायत दर्ज करता है।
देहरादून की मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन समिति में कितने सदस्य हैं?
समिति 14 सदस्यीय है। इसमें नोडल डीएफओ सचिव और पुलिस, कृषि, उद्यान, शिक्षा, ऊर्जा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हैं।
देहरादून की मानव-वन्यजीव संघर्ष समिति की बैठक कितने समय में होनी चाहिए?
निर्धारित व्यवस्था के मुताबिक समिति की कम से कम एक बैठक हर तीन महीने में होनी चाहिए।








