7th Pay Commission : केंद्र सरकार जल्द करेगी बड़ा ऐलान, जानें कब बढ़ेगा DA और कितनी मिलेगी नई सैलरी

7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये दिन खास हैं। एक तरफ वे आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ साल 2025 की पहली छमाही के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की खबरें भी सुर्खियों में हैं।

हर साल की तरह इस बार भी सरकार मार्च में DA बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। चूंकि होली 14 मार्च को है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि उससे पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग सकती है।

अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा-खासा उछाल देखने को मिलेगा, जो उनकी जेब को थोड़ी राहत दे सकता है। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं।

महंगाई भत्ते में कितनी होगी बढ़ोतरी?

सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार महंगाई भत्ते (DA) में 3 से 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है। अभी कर्मचारियों को 54 प्रतिशत DA मिल रहा है, और इस बढ़ोतरी के बाद यह 57 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

इसका मतलब है कि बेसिक सैलरी के हिसाब से कर्मचारियों के हाथ में हर महीने ज्यादा पैसे आएंगे। खासकर आज के महंगाई भरे दौर में यह बढ़ोतरी उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगी।

पिछले साल अक्टूबर 2024 में सरकार ने जुलाई छमाही के लिए 3 प्रतिशत DA बढ़ाया था, जिसके बाद यह 50 से 54 प्रतिशत हो गया था। अब एक बार फिर सैलरी में इजाफे की उम्मीद जगी है।

साल में दो बार मिलता है DA

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को हर साल दो बार महंगाई भत्ता देती है। यह बढ़ोतरी छमाही आधार पर होती है और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक तय की जाती है। पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून और दूसरी जुलाई से दिसंबर के लिए होती है।

इस बार मार्च में होने वाली घोषणा जनवरी 2025 की छमाही को कवर करेगी। महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए कर्मचारी इस खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी मासिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी और रोजमर्रा के खर्चों को संभालना आसान हो जाएगा।

आठवें वेतन आयोग का इंतजार

DA के साथ-साथ केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें आठवें वेतन आयोग पर भी टिकी हैं। हाल ही में खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में इस आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।

यह आयोग केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए वेतन और भत्तों में बदलाव की सिफारिश करेगा। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, तो 2026 से नई सिफारिशें लागू हो सकती हैं।

कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि यह आयोग उनकी सैलरी और सुविधाओं में बड़ा बदलाव लाएगा, जो लंबे समय से उनकी मांग रही है।

सातवें वेतन आयोग का सफर

सातवां वेतन आयोग 2014 में बना था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं। यह आयोग 2026 तक प्रभावी रहेगा, लेकिन अब आठवें वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है।

पिछले कुछ सालों में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, और कर्मचारी चाहते हैं कि नया आयोग उनकी सैलरी को मौजूदा हालात के हिसाब से बेहतर करे।

फिलहाल DA की बढ़ोतरी से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन असली बदलाव आठवें वेतन आयोग से ही मुमकिन होगा।