7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, जानिए 2027 तक कितना बढ़ेगा वेतन

केंद्र सरकार समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए नई सुविधाएं और पैकेज की घोषणा करती रहती है। हाल ही में सरकार ने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसमें विशेष रियायतों और भत्तों का ऐलान किया गया है।

इस नए पैकेज से न केवल कर्मचारियों को आर्थिक लाभ होगा, बल्कि उनकी सुविधाएं भी बढ़ेंगी। सरकार ने इस योजना को 2027 तक लागू रखने का फैसला किया है और कर्मचारियों के पैकेज में भी बढ़ोतरी की जाएगी। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं।

कश्मीर घाटी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा

अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास हो सकती है। सरकार ने हाल ही में कश्मीर घाटी में तैनात कर्मचारियों के लिए दी जाने वाली रियायतों और सुविधाओं को अगले तीन साल तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह फैसला कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के तहत लिया गया है। कश्मीर घाटी में अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, गांदरबल और बांदीपोरा जैसे 10 जिले शामिल हैं, जहां ये सुविधाएं लागू होंगी।

सुविधाओं का दायरा बढ़ा, 2027 तक लागू

केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि कश्मीर घाटी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ये रियायतें 1 अगस्त 2024 से शुरू होकर अगले तीन साल तक जारी रहेंगी। यह पैकेज भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) पर लागू होगा। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे इन सुविधाओं को निर्धारित दरों के अनुसार लागू करें और इसकी पालना सुनिश्चित करें।

रोजाना भत्ता और परिवार के लिए शिफ्टिंग का खर्च

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर यह है कि वे अपने परिवार को देश के किसी भी स्थान पर सरकारी खर्चे पर शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें परिवहन भत्ता भी शामिल है। साथ ही, कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट भी दिया जाएगा, जो पिछले महीने की मूल वेतन का 80% होगा। वहीं, जो कर्मचारी परिवार को शिफ्ट नहीं करना चाहते, उन्हें प्रतिदिन 141 रुपये का भत्ता मिलेगा। यह राशि उनके दैनिक खर्चों और ऑफिस आने-जाने के लिए सहायक होगी।

रहने और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों के रहने, सुरक्षा और ऑफिस तक आने-जाने की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाए। इसके अलावा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों की तरह कर्मचारियों को 142.75 रुपये प्रतिदिन का राशन भत्ता भी दिया जाएगा। यह सुविधा कर्मचारियों के जीवन को और आसान बनाएगी।

पेंशनर्स के लिए भी राहत

पेंशनर्स के लिए भी सरकार ने राहत का ऐलान किया है। जिन पेंशनर्स को अपनी पेंशन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पे एंड अकाउंट ऑफिस या ट्रेजरी से नहीं मिल रही, उन्हें विशेष छूट दी जाएगी। ऐसे पेंशनर्स को कश्मीर घाटी से बाहर, जहां वे रह रहे हैं, वहां पेंशन लेने की अनुमति होगी। यह कदम पेंशनर्स के लिए बड़ी सुविधा लेकर आएगा।