8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी या झटका? वित्त मंत्री ने दिया अहम बयान

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए हर दस साल में वेतन और भत्तों में बदलाव करती है, जिसके लिए एक विशेष आयोग बनाया जाता है। अब तक देश में सात वेतन आयोग (Pay Commission) अपने सुझाव दे चुके हैं, और अब 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) चर्चा में है। सरकार ने इसकी मंजूरी तो दे दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जनवरी 2026 में लागू हो पाएगा? केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees) और पेंशनर्स (Pensioners) इस खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) जनवरी 2016 में लागू हुआ था, और हर दस साल के पैटर्न को देखते हुए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) जनवरी 2026 में शुरू होना चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार ने नए आयोग के गठन की घोषणा नहीं की है। सूत्रों की मानें तो अप्रैल 2025 में सरकार तीन सदस्यों वाला पैनल नियुक्त कर सकती है, जिसमें एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों को समय पर राहत मिलने की उम्मीद बढ़ सकती है।

हालांकि, नए वेतन आयोग का गठन न होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में चिंता बढ़ रही है। 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। पिछले अनुभव बताते हैं कि 7वें वेतन आयोग को बनाने से लेकर लागू करने में 18 महीने लगे थे। यह आयोग 2014 में बना और 2016 में लागू हुआ। ऐसे में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को भी अपनी सिफारिशें तैयार करने और लागू करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए होगा।

यह मुद्दा अब संसद तक पहुंच गया है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत और टीएमसी सांसद सजदा अहमद ने लोकसभा में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार से मांग की कि आयोग की रिपोर्ट पेश करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय की जाए, ताकि कर्मचारियों को जल्द लाभ मिल सके। यह सवाल न सिर्फ संसद में, बल्कि करोड़ों कर्मचारियों और उनके परिवारों के मन में भी है।

इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की रिपोर्ट और इसके मुद्दों पर विचार समय के साथ तय होगा। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 36.57 लाख है, जबकि पेंशनर्स और परिवारिक पेंशनभोगियों की संख्या 33.91 लाख है। इसके अलावा, डिफेंस कर्मियों (Defense Employees) को भी इस आयोग से फायदा होगा।

फिलहाल, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन शुरू नहीं हुआ है। इसे जनवरी 2026 में लागू करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आयोग की रिपोर्ट तैयार होने और उसे लागू करने में समय लगेगा। जानकारों का मानना है कि यह वित्त वर्ष 2026-27 में, यानी अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार जल्द इस पर कदम उठाएगी, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।