8th Pay Commission Update: कितनी बढ़ेगी सैलरी? जानिए हर ग्रेड का नया वेतन स्ट्रक्चर

केंद्र सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा कर सकती है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। इस आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और सूत्रों की मानें तो इसका कार्यक्षेत्र और संदर्भ शर्तें (Terms of Reference) तय करने का काम जोरों पर है।

कर्मचारियों की नजर अब फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर टिकी है, जो इस बार उनकी बेसिक सैलरी (Basic Salary) में बढ़ोतरी का आधार बनेगा। क्या यह आयोग कर्मचारियों के लिए वाकई बड़ी राहत लेकर आएगा, या फिर लंबा इंतजार उनकी राह में रोड़ा बनेगा? आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं।

फिटमेंट फैक्टर का खेल 

फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) वह जादुई संख्या है, जो किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी (Basic Salary) को कई गुना बढ़ाने का काम करती है। मसलन, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 1.95 तय किया जाता है, तो उसकी सैलरी बढ़कर 39,000 रुपये हो सकती है।

हालांकि, कुछ कर्मचारी संगठनों का दावा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक हो सकता है, जिससे सैलरी में भारी उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार इसे 1.90 से 1.95 के बीच रख सकती है। साथ ही, महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को समायोजित करने के लिए सरकार कोई नया फॉर्मूला भी ला सकती है, ताकि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके।

पहले क्या हुआ था 

पिछले अनुभवों पर नजर डालें तो छठा वेतन आयोग (6th Pay Commission) साल 2006 में लागू हुआ था, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। इसकी सिफारिशों ने कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) में करीब 54% की बढ़ोतरी की थी। वहीं, सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) साल 2016 में आया, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन वास्तविक वेतन वृद्धि केवल 14.2% ही रही।

इसका बड़ा कारण था कि फिटमेंट का अधिकांश हिस्सा महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को समायोजित करने में खर्च हो गया। इस बार कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) उनकी सैलरी में ठोस बढ़ोतरी करेगा।

कब तक आएगी राहत?

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission News) के गठन का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक आयोग का गठन नहीं हो सका है। इतिहास गवाह है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में लंबा वक्त लगता है।

उदाहरण के लिए, छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) की रिपोर्ट 18 महीनों में आई थी, जबकि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें 24 सितंबर 2013 को मंजूरी के बाद 19 नवंबर 2015 को लागू हुई थीं। इस हिसाब से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें शायद 2027 तक ही लागू हो पाएं। ऐसे में कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा।

संदर्भ शर्तें 

हर वेतन आयोग के गठन से पहले एक लेटर ऑफ रेफरेंस (Letter of Reference) जारी होता है, जो आयोग के कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। यह एक तरह का अनुशंसा पत्र होता है, जो यह तय करता है कि आयोग किन मुद्दों पर ध्यान देगा। इस बार भी सरकार इस पत्र के जरिए फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor), महंगाई भत्ता (Dearness Allowance), और अन्य भत्तों को लेकर दिशा-निर्देश देगी। कर्मचारी संगठन इस पत्र का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह उनकी सैलरी बढ़ोतरी की दिशा तय करेगा।

कर्मचारियों की उम्मीदें और चुनौतियां

कर्मचारी संगठनों का मानना है कि बढ़ती महंगाई और आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए सरकार को फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बड़ा बदलाव करना चाहिए। लेकिन सरकार का रुख संतुलित दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को समायोजित करने के लिए अलग से रणनीति बना सकती है।

यह कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम हो सकता है, लेकिन लंबी प्रक्रिया और देरी उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनी रहेगी।

कुल मिलाकर, आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आ रहा है। लेकिन इसका फायदा मिलने में अभी वक्त लग सकता है। तब तक कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर और सैलरी बढ़ोतरी की अटकलों के बीच धैर्य बनाए रखना होगा।