PM Kisan Yojana: इस दिन किसानों के खाते में आएगी 15वीं किस्त, इंतजार हुआ खत्म

इस स्कीम के तहत पूरे चार महीनों में पात्र किसानों को 2-2 हजा रुपये की तीन किस्तें दी जाती है। इस प्रकार साल में 6,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती है।
PM Kisan Yojana: इस दिन किसानों के खाते में आएगी 15वीं किस्त, इंतजार हुआ खत्म 
न्यूज डेस्क, दून हॉराइज़न, नई दिल्ली

PM Kisan Yojana: मोदी सरकार के द्वारा काफी सारी सरकारी स्कीम्स चलाई जा रही है। जिनका लाभ लोगों को काफी मिल रहा है। इन सभी योजनाओं का ला सीधा जरुरमंद और गरीब वर्गों तक सीधा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार के द्वारा मेहनत की जा रही है।

इस कड़ी में सरकार के द्वारा किसानों के लिए शानदार स्कीम चलाई जा रही है। जिसका नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। इस स्कीम के तहत पूरे चार महीनों में पात्र किसानों को 2-2 हजा रुपये की तीन किस्तें दी जाती है। इस प्रकार साल में 6,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती है।

ऐसे में सरकार किसानों के लिए 15 वीं किस्त जारी होनी है, इसको लेकर एक शानदार अपडेट सामने आया है। इसमें ये बताया गया है कि आने वाली 15 वीं किस्त का पैसा कब आएगा और इस बार सरकार कितने रुपये खाते में ट्रांसफर करेगी।

किसान जरुर करा लें ये काम

दरअसल स्कीम के तहत ई-केवाईसी कराना काफी जरुरी है। वहीं किसानों की ई-केवाईसी करवाने के लिए ब्लॉक व तहसील स्तर पर 31 अक्टूबर 2023 तक इस अभियान को चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है वह जरुर करा लें।

ई-केवाईसी कराने के लिए पास के सीएससी सेंटर में जाना होगा। इसमें आप चाहें तो ऑफिशियल पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर आसानी से ईकेवाईसी करा सकते हैं। ई-केवाईसी आप बैंक में जाकर भी करा सकते हैं।

इन लोगों को नहीं मिलेगा 15वीं किस्त का पैसा

वहीं पीएम किसान की ऑफशियल वेबसाइट पर ये भी जानकारी दी गई है कि ईकेवाईसी के अलावा उन्हीं किसानों को किस्त का लाभ नहीं मिलेगा जो कि बैंक खाते में आधार सीडिंग और लैंड सीडिंग कामों को पूरा नहीं करा सकें हैं। ऐसे में अगर आप आने वाली किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं तो फटाफट इन कामों को जरुर पूरा करा लें।

कब आएगी 15 वीं किस्त

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस दिवाली से पहले पात्र किसानों के बैंक खाते में 15वीं किस्त भेजी जा सकती है। इस रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने इसके लिए अच्छे से तैयारी कर ली है और अब इसको लेकर ऐलान करना बाकी है। बहराल सरकार के द्वारा ऑफिशियल रुप से इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है।

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