PMKSN: दिवाली से पहले 2,000 रुपये की किस्त पर आई बड़ी खबर, किसानों की खुली किस्मत

इस योजना के अंतर्गत हर चार महीने में किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये की तीन किस्त भेजी जाती है। 
PMKSN: दिवाली से पहले 2,000 रुपये की किस्त पर आई बड़ी खबर, किसानों की खुली किस्मत 
न्यूज डेस्क, दून हॉराइज़न, नई दिल्ली

राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से इस समय कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ जरूरतमंदों और गरीब वर्ग को मिल रहा है। खासकर किसानों, महिलाओं और भारत की बेटियों के लिए तमाम तरह ही स्कीम चलाई जा रही हैं।

कुछ तो ऐसे स्कीम हैं, जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) स्कीम को केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना (Mukhyamantri Rajshree Yojna) को राजस्थान सरकार (rajasthan Government) की तरफ से चलाया जा रहा है।

वहीं, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana)सहित कई तरह की स्कीम चलाई जा रही हैं।

अब बात करें महिलाओं की तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana), महिला सम्मान बचत पत्र योजना जैसी कई स्कीम देखने को मिल जाएगी। किसानों की बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से ‘ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) चलाई जा रही है, जिसका लाभ इस समय करोड़ों लोग उठा रहे हैं।

इस योजना के अंतर्गत हर चार महीने में किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये की तीन किस्त भेजी जाती है। यानी इस योजना के तहत किसानों को सालना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद की जाती है।

अभी तक किसानों को 14 वीं किस्त भेजी जा चुकी है और किसान भाई को 15 वीं किस्त का बेसर्बी से इंतजार है। तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं अगले किस्त जब तक जारी की जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिवाली से पहले पीएम किसान की 15वीं किस्त जारी की जा सकती है। यानी दिवाली से पहले किसानों के खाते में 2 हजार रुपये भेजें जा सकते हैं।

यदि ऐसा होता है तो किसानों की दिवाली अच्छे से मन जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है और अब कभी भी किसी भी समय ऐलान किया जा सकता है।

हालांकि, आधिकारिक तौर पर अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसलिए मीडिया रिपोर्ट्स पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता है।

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