दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना अब होगा सस्ता! नई सीएम रेखा गुप्ता ने दी बड़ी राहत

दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है, जो न केवल दिल्लीवासियों के लिए खुशखबरी है, बल्कि शहर की हवा को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

हाल ही में आयोजित 'एयरोनॉमिक्स 2025' सम्मेलन में, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति (ईवी पॉलिसी 2.0) लागू करेगी, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को आकर्षक सब्सिडी और कर छूट दी जाएगी। यह कदम न केवल पर्यावरण को बचाने में मदद करेगा, बल्कि दिल्ली को एक हरित और टिकाऊ शहर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सम्मेलन में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना इस दिशा में एक बड़ा कदम है।

"हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली की सड़कों पर अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ें। इसके लिए हम न केवल सब्सिडी दे रहे हैं, बल्कि रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी छूट प्रदान कर रहे हैं," उन्होंने कहा। इसके साथ ही, दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पूरे साल सड़कों पर धूल को नियंत्रित करने के लिए 1000 वाटर स्प्रिंकलर तैनात करने का फैसला किया है। ये स्प्रिंकलर सुबह और देर रात काम करेंगे ताकि यातायात में कोई बाधा न आए।

दिल्ली सरकार की यह नई नीति केवल सब्सिडी तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में आधुनिक मशीनें तैनात कर रही है, जो सड़कों की यांत्रिक सफाई, पानी का छिड़काव और कचरा संग्रह का काम करेंगी। यह कदम दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण-मुक्त बनाने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है।

इसके अलावा, सरकार ने बायोमास जलाने पर रोक लगाने और शहर में हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए भी कई योजनाएं शुरू की हैं। रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों से अपील की कि वे इन पहलों में सक्रिय रूप से भाग लें और एक स्वच्छ, हरित दिल्ली के निर्माण में योगदान दें।

दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी 2.0 का मसौदा भी इस साल की शुरुआत में तैयार किया गया था, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। इस नीति में पहली बार हाइब्रिड वाहनों को भी प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव शामिल किया गया है।

20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले हाइब्रिड वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट दी जाएगी। इसके अलावा, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (बीईवी) के लिए भी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ होगी। यह नीति दिल्ली को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का हब बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।