EV चालकों के लिए बड़ी खबर! रजिस्ट्रेशन से लेकर हाईवे टोल तक सब कुछ फ्री

महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरण को स्वच्छ और सड़कों को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली नई Electric Vehicle (EV) Policy 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी, जिसका लक्ष्य है 2030 तक राज्य की 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक करना।

यह नीति न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी, बल्कि आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना भी आसान बनाएगी। Mumbai, Pune, Nashik, Nagpur, Chhatrapati Sambhajinagar और Amravati जैसे शहरों में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रफ्तार तेज होगी। आइए, इस पॉलिसी की खासियतों को समझते हैं और जानते हैं कि यह कैसे बदल देगी हमारी सड़कों का नजारा।

बंपर सब्सिडी और टैक्स में राहत

महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई आकर्षक ऑफर पेश किए हैं। अगर आप Electric Car खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको 2 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। Electric Buses के लिए यह राशि 20 लाख रुपये तक है। इसके अलावा, 1 लाख Two-Wheelers, 25,000 Four-Wheelers (Transport) और 1,500 Electric Buses को इस सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

इतना ही नहीं, EV Registration और Renewal पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जिससे आपकी जेब पर बोझ कम होगा। यह कदम खासकर युवाओं और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

टोल-फ्री यात्रा का तोहफा

यात्रियों के लिए खुशखबरी! Mumbai-Pune Expressway और Mumbai-Nashik Expressway पर EV Drivers को 100% टोल छूट मिलेगी। यानी अब आप इन हाईवे पर बिना टोल दिए सफर कर सकेंगे। साथ ही, Public Works Department (PWD) अन्य सड़कों पर भी चरणबद्ध तरीके से टोल छूट लागू करने की योजना बना रहा है। यह सुविधा न केवल समय बचाएगी, बल्कि आपकी जेब को भी राहत देगी।

हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन

इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी चिंता चार्जिंग को लेकर होती है, लेकिन अब यह चिंता खत्म! सरकार ने हर 25 किलोमीटर पर हाईवे पर EV Charging Stations बनाने का ऐलान किया है। सभी सरकारी दफ्तरों की पार्किंग में चार्जिंग की सुविधा अनिवार्य होगी। नई रिहायशी इमारतों में 100% और नई Commercial Buildings में 50% पार्किंग EV Charging के लिए रिजर्व होगी। पुरानी व्यावसायिक इमारतों में भी 20% जगह पर चार्जर लगाना जरूरी होगा। इससे EV Owners को चार्जिंग की सुविधा हर कदम पर मिलेगी।

सरकारी गाड़ियां भी होंगी इलेक्ट्रिक

महाराष्ट्र सरकार ने अपने बेड़े को भी हरा-भरा करने का फैसला किया है। अब से सभी नई सरकारी गाड़ियां Electric Vehicles होंगी। खासकर Mumbai, Pune, Nagpur, Nashik, Chhatrapati Sambhajinagar और Amravati में 50% सरकारी Utility Vehicles इलेक्ट्रिक होंगी। यह कदम न केवल सरकारी खर्च को कम करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा।

तकनीक और रिसर्च को बढ़ावा

इलेक्ट्रिक वाहनों की तकनीक को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 15 करोड़ रुपये का EV R&D Fund बनाया है। यह फंड Battery Chemistry, Motor Technology, Green Hydrogen और Vehicle-to-Grid Systems जैसे क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देगा। इससे न केवल नई तकनीकें विकसित होंगी, बल्कि Maharashtra को EV Technology के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में मदद मिलेगी।

पर्यावरण के लिए मिशन

इस नीति का सबसे बड़ा लक्ष्य है पर्यावरण को बचाना। सरकार का दावा है कि यह पॉलिसी Transport Sector से 325 टन PM 2.5 और 1,000 टन Greenhouse Gases को कम करेगी। इससे न केवल हवा साफ होगी, बल्कि सड़कों पर शोर भी कम होगा। Maharashtra Government का यह कदम न केवल पर्यावरण के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बड़ा उपहार है।