सीनियर सिटीजन के लिए खुशखबरी, सरकार दे रही है सबको ये 7 बड़ी सुविधाएं

2025 बुजुर्गों के लिए एक सुनहरा साल साबित होने वाला है। भारत सरकार ने इस साल के बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई ऐसी योजनाएं और राहतें पेश की हैं, जो उनकी जिंदगी को आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक रूप से और मजबूत बनाएंगी।

चाहे बात टैक्स में छूट की हो, पेंशन योजना की, या फिर मुफ्त इलाज और यात्रा में रियायत की, ये कदम बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षा देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास हैं। आइए जानते हैं कि कैसे ये योजनाएं आपके परिवार के बुजुर्गों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगी।

टैक्स में राहत 

सरकार ने 60 से 80 साल के वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स नियमों में बड़ी राहत दी है। अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। खास बात यह है कि 75 साल से अधिक उम्र के उन बुजुर्गों को, जिनकी आय का स्रोत केवल पेंशन और बैंक ब्याज है, अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की जरूरत नहीं होगी।

इसके अलावा, बैंक ब्याज पर TDS की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। किराए से होने वाली आय पर भी TDS की सीमा को 6 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है। ये बदलाव निश्चित रूप से बुजुर्गों को आर्थिक तनाव से मुक्ति देंगे और उनकी बचत को बढ़ाएंगे।

SCSS 

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) को और आकर्षक बनाया गया है। इस योजना में अब 11.68% तक की ब्याज दर दी जा रही है, जो पहले 8.2% थी। यह योजना 5 साल के लिए है, जिसे 3 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। हर तिमाही ब्याज सीधे बैंक खाते में जमा होता है, और अधिकतम 30 लाख रुपये तक निवेश की अनुमति है। साथ ही, इस योजना में Section 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। यह उन बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षित और लाभकारी निवेश विकल्प है, जो अपनी बचत को बढ़ाना चाहते हैं।

3500 रुपये मासिक पेंशन 

गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले या कम आय वाले बुजुर्गों के लिए सरकार ने 3500 रुपये की मासिक पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ग्राम पंचायत या नगर पालिका कार्यालय में आवेदन करना होगा। जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, उम्र का प्रमाण, बैंक पासबुक, BPL कार्ड और आय प्रमाण पत्र शामिल हैं। यह योजना उन बुजुर्गों के लिए वरदान है, जिन्हें आर्थिक सहायता की सख्त जरूरत है।

स्वास्थ्य सेवाएं

70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। कई राज्यों में मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की गई हैं, जो गांवों तक पहुंचकर मुफ्त चेकअप और दवाइयां प्रदान करेंगी। इसके अलावा, वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टर से सलाह और दवाइयों की होम डिलीवरी जैसी सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। ये कदम बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं।

यात्रा और बैंकिंग में विशेष सुविधाएं

बुजुर्गों को यात्रा में भी खास रियायतें दी जा रही हैं। 60 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को सरकारी बसों और ट्रेनों में मुफ्त या रियायती टिकट की सुविधा मिलेगी। रेलवे में सीट बुकिंग में प्राथमिकता दी जाएगी। बैंकिंग सेवाओं में भी बुजुर्गों के लिए अलग काउंटर, फिक्स्ड डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज, और 1 लाख रुपये तक के ब्याज पर TDS में छूट जैसी सुविधाएं हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड के जरिए सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों और बैंकों में प्राथमिकता मिलेगी, जिससे बुजुर्गों का समय और मेहनत बचेगी।

सीनियर सिटीजन कार्ड 

सीनियर सिटीजन कार्ड एक ऐसी पहल है, जो बुजुर्गों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं में प्राथमिकता दिलाएगी। इसे बनवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी सरकारी कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। आधार कार्ड, उम्र का प्रमाण और फोटो जैसे दस्तावेजों की जरूरत होगी। यह कार्ड बुजुर्गों को स्वास्थ्य, यात्रा और बैंकिंग सेवाओं में तेज और आसान पहुंच प्रदान करेगा।

आवेदन कैसे करें?

इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है। SCSS के लिए नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस, पेंशन योजना के लिए पंचायत या नगर पालिका कार्यालय, और मेडिकल सुविधाओं के लिए सरकारी अस्पताल या हेल्थ सेंटर में संपर्क करें। सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी जरूरी दस्तावेज तैयार हों ताकि प्रक्रिया में कोई देरी न हो।