Free Food Packet : अब सरकार फ्री में देगी दाल-चीनी और नमक, शुरू हुई नई योजना

इस योजना के तहत 24 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए शिविर लगाया जाएगा। इस योजना के तहत सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाला कॉनफैड (राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि.) सामग्री खरीद कर उनका पैकेट बनाकर दुकानों (एफपीएस) पर उपलब्ध कराएगा। 
गरीबों के खिल उठे चेहरे, अब सरकार फ्री में देगी दाल-चीनी और नमक, शुरू हुई नई योजना

Free Food Packets : सरकार देशभर के गरीबों और निचले तबकों के लिए कई सारी स्कीम चला रही है। जैसे सरकार फ्री राशन योजना चला रही है, जिसके तहत लोगों को गेंहू-चावल आदि दिया जाता है।

वहीं अब राज्य सरकार ने फ्री खाने के सामान के पैकेट देने की घोषणा कर दी है। बता दें कि राजस्थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री वाले पैकेट देने की योजना पर मुहर लगा दी है।

इस योजना का नाम ‘अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना’ और इसके संचालन में हर महीने करीब 392 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। दाल-चीनी और नमक के साथ ये सामान मिलेगा फ्री जानकारी के अनुसार, ‘अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना’ से राज्‍य के 1.06 करोड़ परिवारों को फायदा होगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आने वाले परिवारों को फ्री में खाद्य सामग्री के पैकेट बांटे जाएंगे। इस पैकेट में एक-एक किलो के चना, दाल, चीनी, नमक, एक लीटर खाद्य तेल, 100-100 ग्राम मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर तथा 50 ग्राम हल्दी पाउडर मिलेंगे।

हर पैकेट की लगत 370 रुपये आएगी और योजना पर करीब 392 करोड़ मासिक खर्चा आएगा।

रजिस्ट्रेशन कब से होंगे शुरू

इस योजना के तहत 24 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए शिविर लगाया जाएगा। इस योजना के तहत सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाला कॉनफैड (राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि.) सामग्री खरीद कर उनका पैकेट बनाकर दुकानों (एफपीएस) पर उपलब्ध कराएगा।

एफपीएस शॉप (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग) वितरण का काम संभालेगा और सहकारिता विभाग इस पर निगरानी रखेगा।

इंस्टीट्यूट को लेकर भी लिया ये फैसला

वहीं गहलोत सरकार ने एक अन्य फैसला लिया है। यह फैसला जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (आरआईएएल) को लेकर लिया गया है और सरकार ने इसके लिए 421 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है।

इसमें 180 करोड़ रुपये से भवन निर्माण, 145 करोड़ रुपये से विभिन्न नवाचार एवं अनुसंधान केन्द्रों/स्कूलों की स्थापना सहित अलग-अलग काम किए जाएंगे।

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