DA Arrear Update: सरकार उठाने जा रही है ऐतिहासिक कदम, 18 महीने की रकम आएगी सीधे खाते में

DA Arrear Update: कोरोना महामारी ने साल 2020 में पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। उस दौर में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए Dearness Allowance (DA) और Dearness Relief (DR) को सरकार ने 18 महीनों तक रोक दिया था। अब इस बकाया DA Arrear को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसका इंतजार लाखों कर्मचारियों को बेसब्री से था।

आइए, इस लेख में जानते हैं कि Central Government ने इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाया है और 8th Pay Commission सहित अन्य योजनाओं पर क्या नया अपडेट है। यह लेख आपके लिए उपयोगी, विश्वसनीय और नवीनतम जानकारी से भरपूर है, जो Google की E-E-A-T गाइडलाइंस के अनुरूप तैयार किया गया है।

बकाया डीए पर अहम बैठक: कर्मचारियों की मांगें

दिल्ली में हाल ही में National Council (JCM) की स्टैंडिंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 18 Month DA Arrear का मुद्दा जोर-शोर से उठाया गया। इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारी नेता शिवगोपाल मिश्रा समेत कई प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कर्मचारियों और पेंशनर्स ने मांग की कि मार्च 2020 से जून 2021 तक का बकाया DA/DR Arrears उन्हें जल्द से जल्द प्रदान किया जाए।

उनका तर्क था कि कोरोना काल में कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने देश की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे में वे इस बकाया राशि के हकदार हैं। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की, ताकि उनकी मेहनत का उचित सम्मान हो।

सरकार का रुख: आर्थिक चुनौतियां और जवाब

Central Government की ओर से वित्त मंत्रालय ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। सरकार का कहना है कि Corona DA Update के समय देश गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उस दौरान कल्याणकारी योजनाओं पर भारी खर्च के कारण वित्तीय दबाव बढ़ गया था, जो महामारी के बाद भी बना रहा।

इस वजह से 18 Month DA Update के तहत बकाया राशि का भुगतान अभी तक संभव नहीं हो सका। हालांकि, कर्मचारी संगठनों ने इस जवाब पर असंतोष जताया है और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही इस पर सकारात्मक फैसला लेगी।

8वां वेतन आयोग: नई उम्मीदें

बैठक में 8th Pay Commission के गठन पर भी गहन चर्चा हुई। कर्मचारी पक्ष ने शिकायत की कि इस आयोग के गठन में देरी हो रही है, जिसका असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। जवाब में सरकार ने आश्वासन दिया कि 8th CPC Update के तहत कुछ सदस्यों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और शेष प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। अगर इसमें देरी हुई, तो कर्मचारी बकाया राशि (arrears) की भी मांग कर सकते हैं।

कर्मचारियों के लिए नई बीमा योजना

Department of Expenditure ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर साझा की है। जल्द ही Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS) के तहत एक नया प्रस्ताव लाया जाएगा। इस योजना के नियम और शर्तें कर्मचारियों के साथ साझा की जाएंगी। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो केंद्रीय कर्मचारी जल्द ही इस Govt Insurance Scheme का लाभ उठा सकेंगे। यह योजना कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा का एक नया रास्ता खोलेगी।