EPFO Rule : क्या आपका भी है PF अकाउंट? फ्री में मिलेंगे ₹7 लाख! अभी जानें पूरा प्रोसेस

EPFO Rule : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 2025 में कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (Employee Deposit Linked Insurance) योजना में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं, जो लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा की नई उम्मीद लेकर आए हैं।

यह योजना कर्मचारियों को बिना किसी प्रीमियम के मुफ्त बीमा कवर प्रदान करती है, जो इसे भारत में श्रमिकों के लिए सबसे अनूठी और प्रभावशाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक बनाती है। आइए, जानते हैं कि ये बदलाव क्या हैं और कैसे ये आपके जीवन को और सुरक्षित बना सकते हैं।

EDLI योजना 

1976 में शुरू हुई Employee Deposit Linked Insurance (EDLI) योजना उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी, जो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़े हैं। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारी की असामयिक मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

खास बात यह है कि कर्मचारी को इस बीमा के लिए एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। नियोक्ता कर्मचारी के मूल वेतन का 0.5% इस योजना में योगदान देता है। पहले इस योजना के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है, जो उनके परिवारों को आर्थिक संकट से बचाने में मदद करेगा।

2025 के नए नियम

EPFO ने इस साल Employee Deposit Linked Insurance योजना में तीन बड़े बदलाव किए हैं, जो इसे और भी प्रभावी बनाते हैं। सबसे पहले, बीमा कवर की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। यह राशि कर्मचारी के पिछले 12 महीनों के औसत वेतन के आधार पर तय की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि परिवार को पर्याप्त सहायता मिले।

दूसरा, अब नए कर्मचारियों को भी तुरंत लाभ मिलेगा। भले ही उनकी सेवा अवधि एक वर्ष से कम हो, उन्हें न्यूनतम 50,000 रुपये का बीमा कवर मिलेगा। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तीसरा, अगर कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है और दो नौकरियों के बीच का अंतर दो महीने से कम है, तो उनका बीमा कवर निर्बाध रूप से जारी रहेगा। ये बदलाव कर्मचारियों के लिए सुरक्षा और सुविधा दोनों को बढ़ाते हैं।

बीमा क्लेम की प्रक्रिया 

Employee Deposit Linked Insurance योजना के तहत बीमा क्लेम करना बेहद आसान है। कर्मचारी की मृत्यु के बाद, उनके नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय में क्लेम फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में नियोक्ता की मदद भी ली जा सकती है।

EPFO के आंकड़ों के मुताबिक, हर साल करीब 1,000 कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाते हैं। ऐसे में यह योजना उनके परिवारों के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा बन सकती है। बिना किसी अतिरिक्त लागत के इतना बड़ा बीमा कवर प्रदान करना EPFO की ओर से एक सराहनीय कदम है।

सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक मील का पत्थर

Employee Deposit Linked Insurance योजना के ये नए बदलाव न केवल कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करते हैं, बल्कि भारत में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक नया मानक भी स्थापित करते हैं। बिना प्रीमियम के 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलना न सिर्फ कर्मचारियों के लिए राहत की बात है, बल्कि यह उनके परिवारों को भी भविष्य के प्रति आश्वस्त करता है।

यह योजना खासकर उन श्रमिकों के लिए वरदान साबित होगी, जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं और जिनके लिए वित्तीय सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है।