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किसानों को इन कामों के लिए सरकार देगी बिना ब्याज के लोन, जानिये पूरी डिटेल

साधारण सेवा केंद्र के रूप में 1 हजार पैक्स को विकसित करने के काम पहले से शुरु हो चुका है। मुख्य सचिव ने यहां पर 70वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 2023 के अवसर पर एक कार्यक्रम में ये बात कही हैं।
किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी बिना ब्याज के लोन, इनकम होगी दोगुनी
न्यूज डेस्क, दून हॉराइज़न, नई दिल्ली

Loan to Farmers : आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए काफी अच्छी खबर आ रही है। बता दें किसानों को काफी जल्द अब सहकारी बैंकों से किसानों को ब्याज फ्री लोन मिलने लगेगा। बता दें ये खुशखबरी बिहार सरकार ने की है।

बीते मंगलवार को कहा कि किसानों को ब्याज फ्री मिलने वाला ये अल्पकालिक कृषि ऋण होगा। PTI की खबर के अनुसार, अब अधिकारी ने कहा कि इस पहल के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद के खर्चों के साथ-साथ कृषि और इससे जुड़ी दूसरी गतिविधियों की जरुरत पूरा करने के लिए लोन दिया जाएगा।

सरकार मदद के लिए कर रही प्रयास

खबर के अनुसार, बिहार सहकारिता डिपार्टमें के एक्स्ट्रा मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार किसानों समेंत सहकारी क्षेत्र से जुड़े हितकारकों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

डिपार्टमेंट किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले किसानों को ब्याज फ्री अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करने के प्रोसेस में है। वहीं प्राथमिकता कृषि ऋण समितियों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने उनको साधारण सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने का फैसला किया है।

जो कि गावों में रहने वाले लोगों को 300 साधारण सेवाएं प्रदान करेगा। किसानों के उठाएं गए ये कदमसाधारण सेवा केंद्र के रूप में 1 हजार पैक्स को विकसित करने के काम पहले से शुरु हो चुका है।

मुख्य सचिव ने यहां पर 70वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 2023 के अवसर पर एक कार्यक्रम में ये बात कही हैं। इस मौके पर बिहार के सहकारिता विभाग के मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा कि राज्य में सरकार ने सहकारी समितियों के साथ-साथ किसानों के लिए भी काफी बड़े कदम उठाएं गए हैं।

छोटे और सीमांत किसान राज्य के सभी विकास में महत्वपूर्ण भीमिका निभाते हैं। इसको लेकर मंत्री ने कहा कि हम बहुत ही जल्द किसानों के लिए काफी सारे प्रोत्साहन लेकर आएंगे।

हमारे सहकारी बैंक लगातार प्रॉफिट हैं और खरीद और दूसरी सहकारी स्कीम्स को सफलतापूर्वक लागू कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को खेती में काफी सहायता मिलेगी।

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