50 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग में DA होगा मर्ज

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को हरी झंडी दिखा दी है, जिससे देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) और पेंशनभोगियों (Pensioners) में खुशी की लहर दौड़ गई है।

हालांकि, आयोग के सदस्यों के नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन सूत्रों की मानें तो मई 2025 के अंत या जून के पहले सप्ताह तक इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। यह कदम न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है, बल्कि यह Modi Government की ओर से आर्थिक सुधारों को गति देने का भी संकेत देता है। आइए, इस खबर को और गहराई से समझते हैं।

सातवां वेतन आयोग 

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission), जिसे पूर्व प्रधानमंत्री Manmohan Singh की सरकार ने मंजूरी दी थी, 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। इस आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की थी। इसका प्रभाव इतना व्यापक था कि लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उनका जीवन स्तर ऊंचा हुआ।

हालांकि, यह आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने जा रहा है, जिसके बाद आठवें वेतन आयोग की राह खुल रही है। कर्मचारी और पेंशनभोगी इस बार भी ऐसी ही राहत की उम्मीद कर रहे हैं।

आठवां वेतन आयोग 

हर दस साल में सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नए वेतन आयोग का गठन करती है। इसका मकसद वेतन और पेंशन को समय के साथ बढ़ती महंगाई और जीवन स्तर की जरूरतों के अनुरूप ढालना है। अगर Modi Government जल्द से जल्द आठवें वेतन आयोग का गठन करती है, तो इसे लागू करने में देरी से बचा जा सकता है।

अनुमान है कि यह आयोग 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ पहुंचाएगा। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति देगा।

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

आठवें वेतन आयोग का सबसे रोमांचक पहलू है फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor), जो वेतन और पेंशन में वृद्धि का आधार बनता है। सातवें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिसने न्यूनतम बेसिक सैलरी को काफी हद तक बढ़ाया था। अगर आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.9 रखा जाता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 34,560 रुपये हो सकती है।

वहीं, अगर यह फैक्टर 2.86 या उससे अधिक होता है, तो बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है। यह संभावना कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकती है।

महंगाई भत्ता (DA) का क्या होगा?

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 55% है, जो जनवरी 2025 से लागू है। मार्च 2025 में इसमें केवल 2% की वृद्धि हुई थी, लेकिन जुलाई 2025 में होने वाली अगली DA वृद्धि से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी उम्मीदें हैं।

जानकारों का अनुमान है कि इस बार 4% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे DA 59% तक पहुंच सकता है। चर्चा यह भी है कि इस DA को आठवें वेतन आयोग में मर्ज किया जा सकता है, जो कर्मचारियों के लिए और भी फायदेमंद साबित होगा।