सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8th Pay Commission में इतना बढ़ेगा वेतन

8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हर दस साल में लागू होने वाला वेतन आयोग फिर से चर्चा में है। 7th Pay Commission को लागू हुए अब दस साल पूरे होने को हैं, और अब सभी की नजरें 8th Pay Commission पर टिकी हैं।

कर्मचारियों को उम्मीद है कि इससे उनकी सैलरी में बड़ा उछाल आएगा, साथ ही कई अन्य भत्तों का भी लाभ मिलेगा। लेकिन, क्या वाकई 8वां वेतन आयोग जल्द लागू होगा? आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं।

वेतन आयोग की प्रक्रिया में देरी क्यों?

8th Pay Commission को लेकर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। न तो इसका गठन हुआ है और न ही Terms of Reference (ToR) तय किए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए January 2026 तक इसकी सिफारिशें लागू करना मुश्किल लग रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8th Pay Commission का गठन 2025 के मध्य तक भी नहीं हो पाएगा, जिसका मतलब है कि इसे लागू होने में 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक का समय लग सकता है। इसका कारण है जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाएं, कैबिनेट की मंजूरी और वित्तीय बोझ का आकलन।

7वें वेतन आयोग का अनुभव

7th Pay Commission को समझने से हमें 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया का अंदाजा मिल सकता है। इसे फरवरी 2014 में गठित किया गया था और January 2016 में लागू किया गया। इस दौरान सरकार ने दो साल का समय लिया था—रिपोर्ट तैयार करने, मंजूरी लेने और इसे लागू करने के लिए। इस अनुभव को देखते हुए, विशेषज्ञ मानते हैं कि 8th Pay Commission की प्रक्रिया भी उतनी ही जटिल और समय लेने वाली हो सकती है।

फिटमेंट फैक्टर: सैलरी में कितनी बढ़ोतरी?

वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का रोल बहुत अहम होता है। यह तय करता है कि कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में कितना इजाफा होगा। 7th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके चलते न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। अगर 2.86 का फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम वेतन 51,000 रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि, राजकोषीय दबाव को देखते हुए 2.6 से 2.7 का फिटमेंट फैक्टर ज्यादा संभावित माना जा रहा है।

डीए और पेंशन में क्या बदलेगा?

8th Pay Commission लागू होने पर Dearness Allowance (DA) को मूल वेतन में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में DA की दर 55% है, जो January 2025 से लागू है। July 2025 में इसमें और बढ़ोतरी की उम्मीद है। DA के मर्ज होने से कर्मचारियों का कुल वेतन बढ़ेगा, लेकिन नया DA Calculation फिर से शून्य से शुरू होगा।

इससे अगले कुछ सालों में DA में बढ़ोतरी सीमित रह सकती है। 

पेंशनधारकों के लिए भी यही नियम लागू होगा। Dearness Relief (DR) को मूल पेंशन में शामिल किया जाएगा, जिससे मासिक पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पेंशनर्स संगठनों ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जल्दी लागू करने की मांग की है।