Income Tax : देशभर के टैक्सपेयर्स पर इनकम टैक्स की नजर, बड़ी कार्रवाई की तैयारी
इनकम टैक्स विभाग का नया अभियान टीडीएस और टीसीएस न जमा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। 16 सूत्रीय योजना और डेटा एनालिटिक्स की मदद से 40 हजार टैक्सपेयर्स पर नजर रखी जाएगी। इसका लक्ष्य टैक्स चोरी रोकना और ईमानदार नागरिकों को राहत देना है।
भारत का इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) देशवासियों के वित्तीय लेनदेन (financial transactions) को आसान बनाने के साथ-साथ उनकी पैसों से जुड़ी मुश्किलों को दूर करने में जुटा है। यह विभाग लोगों की आय के आधार पर टैक्स तय (set tax) करने और टैक्सपेयर्स पर नजर रखने का अहम काम करता है। अब विभाग एक बड़े अभियान (income tax new campaign) की शुरुआत करने जा रहा है, जिसका मकसद टैक्स चोरी को रोकना और सरकारी खजाने को मजबूत करना है।
टीडीएस और टीसीएस डिफॉल्टर्स पर सख्ती
इनकम टैक्स विभाग पूरे देश में उन लोगों और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने जा रहा है, जो टीडीएस (TDS) या टीसीएस (TCS) काटने में नाकाम रहे या इसे सरकार के पास जमा नहीं किया। इस अभियान में करीब 40 हजार टैक्सपेयर्स की जांच होगी, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के डेटा पर आधारित होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “हमारे पास हर जानकारी है। टैक्स न भरने वालों को पहले नोटिस भेजा जाएगा, फिर सख्त कदम उठाए जाएंगे।”
16 सूत्रीय योजना से डिफॉल्टर्स पर नकेल
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टीडीएस डिफॉल्टर्स (TDS defaulters) को पकड़ने के लिए 16 सूत्रीय योजना तैयार की है। डेटा एनालिटिक्स (data analytics) की मदद से उन टैक्सपेयर्स की लिस्ट बनाई गई है, जिन्होंने टैक्स जमा नहीं किया। धारा 40(a)(ia) (Section 40(a)(ia) of the Income Tax Act) के तहत कार्रवाई होगी, जो टीडीएस न काटने या जमा न करने पर टैक्स छूट को नामंजूर करती है। बार-बार नियम तोड़ने वालों पर खास नजर रखी जाएगी।
ईमानदार टैक्सपेयर्स को राहत
अच्छी खबर यह है कि जो लोग समय पर टैक्स भरते हैं, उन्हें इस अभियान (Income Tax latest campaign) से डरने की जरूरत नहीं। विभाग का कहना है कि इसका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि टैक्स चोरी (tax evasion) करने वालों को सबक सिखाना है। सरकार ने इस साल के बजट में टीडीएस और टीसीएस की दरों को सरल बनाया है, ताकि ईमानदार लोगों को सहूलियत मिले।
अभियान से अर्थव्यवस्था को फायदा
इस अभियान से टैक्स चोरी में कमी (reduction in tax evasion) आने की उम्मीद है, जिससे सरकारी राजस्व बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था (economy) मजबूत होगी। जांच के दायरे में वे मामले भी आएंगे, जहां टीडीएस कटौती और एडवांस टैक्स (advance tax payment) में बड़ा अंतर हो, बार-बार नाम बदले गए हों, या घाटे वाली कंपनियों का गलत इस्तेमाल किया गया हो।