अब नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स! NHAI के नए नियम जानकर आप भी चौंक जाएंगे

Toll Tax Rule 2025 : भारत की सड़कों पर यात्रा करते समय, चाहे वह व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग हो या शांत राज्य मार्ग, टोल प्लाजा आपके सफर का हिस्सा बन ही जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि Toll Tax Rules में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जो आपको टोल टैक्स देने से बचा सकते हैं? जी हाँ, कुछ खास परिस्थितियों और व्यक्तियों को National Highway Authority Of India (NHAI) के नियमों के तहत टोल टैक्स में छूट मिलती है।

आइए, इस लेख में हम आपको टोल टैक्स से जुड़े नियमों, छूट की शर्तों और FASTag सिस्टम की खासियतों के बारे में विस्तार से बताते हैं, ताकि आपकी अगली सड़क यात्रा और भी आसान और किफायती हो।

टोल टैक्स 

भारत में टोल टैक्स सड़कों के रखरखाव, निर्माण और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत है। हर साल लाखों वाहन चालक Toll Plazas पर टोल टैक्स का भुगतान करते हैं। पहले यह भुगतान नकद या मैन्युअल तरीके से होता था, लेकिन अब FASTag ने इस प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बना दिया है।

FASTag एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है, जो RFID तकनीक पर काम करता है और आपके बैंक खाते से सीधे टोल शुल्क काट लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मामलों में आपको यह शुल्क देने की जरूरत ही नहीं पड़ती?

कब नहीं देना पड़ता Toll Tax?

NHAI के नियमों के अनुसार, कुछ खास परिस्थितियों में वाहन चालकों को टोल टैक्स से छूट मिल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी टोल प्लाजा पर आपको 10 सेकंड से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, तो आप बिना टोल दिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा, अगर टोल प्लाजा पर 100 मीटर से ज्यादा लंबी वाहनों की कतार लगी हो, तब भी टोल शुल्क माफ हो सकता है।

एक और स्थिति है जब FASTag Machine खराब हो या तकनीकी खामी के कारण टोल कट न पाए। ऐसी परिस्थितियों में आप बिना किसी शुल्क के अपने सफर को जारी रख सकते हैं। ये नियम न केवल वाहन चालकों के समय की बचत करते हैं, बल्कि टोल प्लाजा पर होने वाली अव्यवस्था को भी कम करते हैं।

इन खास लोगों को मिलती है टोल टैक्स में छूट

भारत में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को Toll Tax Rules के तहत टोल शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त है। इनमें देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कैबिनेट मंत्रियों, लोकसभा अध्यक्ष और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारियों को भी आधिकारिक ड्यूटी के दौरान यह छूट मिलती है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि ये लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना किसी रुकावट के कर सकें।

FASTag ने बदली टोल टैक्स की दुनिया

FASTag ने टोल टैक्स भुगतान को न केवल सुविधाजनक बनाया है, बल्कि इसे पर्यावरण के लिए भी अनुकूल बना दिया है। नकद भुगतान के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे ईंधन की बचत होती है और प्रदूषण कम होता है। लेकिन अगर आपका FASTag बैलेंस कम है या तकनीकी समस्या आती है, तो सुनिश्चित करें कि आप नियमों का पालन करें, ताकि जुर्माने से बच सकें।