Old Pension Scheme : OPS की वापसी तय? जानिए कब से मिलेगी फिक्स पेंशन और 18 महीने का एरियर

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर दी है। Old Pension Scheme (OPS) को फिर से लागू करने की दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। लंबे समय से सरकारी कर्मचारी संगठनों की मांग रही है कि New Pension Scheme (NPS) की जगह पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए।

अब यह मांग जल्द ही हकीकत में बदल सकती है, जिससे लाखों कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी। केंद्र सरकार की इस पहल से न केवल मौजूदा कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि भविष्य में सरकारी नौकरी में शामिल होने वाले युवाओं को भी इसका लाभ मिलेगा।

पुरानी पेंशन योजना: क्या थी इसकी खासियत?

Old Pension Scheme (OPS) एक ऐसी योजना थी, जो 2004 से पहले लागू थी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का लगभग 50% हिस्सा पेंशन के रूप में जीवनभर मिलता था। यह एक निश्चित पेंशन थी, जिसमें महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की सुविधा भी शामिल थी, जो समय-समय पर बढ़ता रहता था। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत थी कि यह कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता प्रदान करती थी, जिससे भविष्य की चिंताएं कम हो जाती थीं।

नई पेंशन योजना और कर्मचारियों की नाराजगी

1 अप्रैल, 2004 को केंद्र सरकार ने New Pension Scheme (NPS) लागू की, जिसके तहत कर्मचारी और सरकार दोनों एक निश्चित राशि फंड में जमा करते हैं। यह राशि शेयर बाजार में निवेश की जाती है, जिसके कारण रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती है। कई बार कर्मचारियों को उम्मीद से कम राशि मिलती है, जिसके चलते NPS को लेकर कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता गया। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह योजना रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देने में नाकाम रही है।

कर्मचारी संगठनों की लगातार मांग

पिछले कई सालों से सरकारी कर्मचारी संगठन Old Pension Scheme की बहाली के लिए आंदोलन, प्रदर्शन और सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। संगठनों का मानना है कि NPS कर्मचारियों को आर्थिक स्थिरता नहीं दे पा रही, जिससे रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी अनिश्चितता से भरी रहती है।

कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि सरकार कर्मचारियों को विकल्प दे, ताकि वे OPS या NPS में से अपनी पसंद की योजना चुन सकें। उनकी इस मांग को अब केंद्र सरकार गंभीरता से ले रही है।

राज्यों ने दिखाई राह, केंद्र भी तैयार

कई राज्य सरकारों ने केंद्र से पहले ही Old Pension Scheme को लागू करने का फैसला लिया है। Rajasthan, Chhattisgarh, Punjab और Himachal Pradesh जैसे राज्यों ने इस योजना को बहाल करने की घोषणा की है। हालांकि, इन राज्यों में NPS में जमा राशि के प्रबंधन और अन्य तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

केंद्र सरकार भी अब इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। हाल ही में Uttar Pradesh के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath और कर्मचारी संगठनों की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें केंद्र सरकार की गंभीरता सामने आई।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिश और केंद्र की योजना

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार ने Old Pension Scheme की बहाली के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में OPS को फिर से लागू करने की सिफारिश की है। सरकार इस सिफारिश पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही इस दिशा में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि OPS की बहाली से न केवल मौजूदा कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि यह भविष्य के कर्मचारियों के लिए भी एक आकर्षक योजना होगी।

एरियर और आर्थिक लाभ की उम्मीद

अगर Old Pension Scheme लागू होती है, तो कर्मचारियों को निश्चित पेंशन के साथ-साथ पिछले कुछ समय का बकाया (Arrears) भी मिल सकता है। कर्मचारी संगठनों ने करीब 18 महीने के बकाया भुगतान की मांग की है। यह उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा, यह योजना सरकारी नौकरी को और आकर्षक बनाएगी, जिससे युवाओं का रुझान इस क्षेत्र की ओर बढ़ेगा।