सरकार कर सकती है बड़ी घोषणा! इस दिन हो सकता है 8th Pay Commission का ऐलान

आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकारी कर्मचारी और 67 लाख पेंशनर उत्साहित हैं, लेकिन इसे 1 जनवरी, 2026 से पहले लागू होने की संभावना कम है। कर्मचारी यूनियनों ने सरकार और प्रधानमंत्री Narendra Modi से आग्रह किया है कि आयोग का गठन जल्द हो, ताकि महंगाई के बोझ से राहत मिल सके। 
सरकार कर सकती है बड़ी घोषणा! इस दिन हो सकता है 8th Pay Commission का ऐलान

भारत में बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की नजरें आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हैं। हर दस साल में गठित होने वाला यह आयोग कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी कर उनकी आर्थिक चुनौतियों को कम करने का काम करता है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आयोग समय पर लागू होगा, या कर्मचारियों को और इंतजार करना पड़ेगा? आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) कब तक हकीकत बन सकता है और इससे 67 लाख पेंशनरों सहित लाखों कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा।

कर्मचारी यूनियनों की बेचैनी और सरकार का रुख

कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता के बीच आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन जल्द से जल्द होना चाहिए। यूनियनें सरकार से मांग कर रही हैं कि आयोग का ऐलान समय से पहले हो, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिल सके।

अगर हम इतिहास देखें, तो सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) जनवरी 2016 में लागू हुआ था, जिसकी घोषणा दो साल पहले फरवरी 2014 में की गई थी। लेकिन अभी तक आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सूत्रों की मानें, तो 2025 के मध्य तक इसकी घोषणा हो सकती है, लेकिन लागू होने में और समय लग सकता है।

कब मिलेगी कर्मचारियों को राहत?

आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसे 1 जनवरी, 2026 से पहले लागू करना मुश्किल होगा। भले ही इस साल के अंत तक आयोग की घोषणा हो जाए, फिर भी इसे लागू करने की प्रक्रिया में समय लगेगा।

कर्मचारियों और पेंशनरों को इस इंतजार से निराशा हो सकती है, लेकिन सरकार का कहना है कि वह इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। प्रधानमंत्री Narendra Modi और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच इस मुद्दे पर विचार-विमर्श चल रहा है, और जल्द ही कोई बड़ा ऐलान हो सकता है।

फिटमेंट फैक्टर: वेतन वृद्धि की कुंजी

आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) होगा। यह एक गुणक है, जो कर्मचारी के मूल वेतन को बढ़ाने में मदद करता है। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके चलते न्यूनतम वेतन (Minimum Salary) 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था।

अब चर्चा है कि आठवां वेतन आयोग 2.5 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन (Minimum Basic Salary) 51,000 रुपये से अधिक हो सकता है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।

पिछले वेतन आयोगों का लेखा-जोखा

वेतन आयोगों का इतिहास देखें, तो हर बार कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिससे न्यूनतम वेतन 2,750 रुपये से बढ़कर 7,000 रुपये हुआ। वहीं, सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 के साथ न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये तक पहुंचाया।

अब अगर आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) 2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ लागू होता है, तो यह कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा।

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