क्या अब हर UPI पेमेंट पर लगेगा टैक्स? सरकार ने तोड़ी चुप्पी, जानिए नया अपडेट!

UPI : भारत में डिजिटल भुगतान की दुनिया में Unified Payments Interface (UPI) ने एक नया इतिहास रच दिया है। हाल ही में यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई कि सरकार UPI Payment के जरिए लेन-देन करने वाले दुकानदारों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने की तैयारी कर रही है।

इस खबर ने उन लाखों लोगों में हलचल मचा दी, जो रोजाना UPI के जरिए भुगतान करते हैं। लेकिन क्या यह खबर सच है? आइए, हम आपको वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के ताजा बयान के साथ इस मामले की पूरी सच्चाई बताते हैं, ताकि आप बिना किसी भ्रम के UPI का इस्तेमाल बेफिक्र होकर कर सकें।

यूपीआई पर अतिरिक्त शुल्क: सच या अफवाह?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हाल ही में यह अफवाह तेजी से फैली कि UPI Payment करने या प्राप्त करने पर दुकानदारों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इस खबर ने आम लोगों और छोटे व्यापारियों में चिंता पैदा कर दी। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने इस मामले पर स्पष्टता लाते हुए X पर एक पोस्ट के जरिए साफ किया कि ऐसी खबरें पूरी तरह से निराधार और भ्रामक हैं।

मंत्रालय ने कहा, “UPI Payment पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जा रहा है। ऐसी अफवाहें फैलाने वाले लोग केवल अनावश्यक भय पैदा करना चाहते हैं।” मंत्रालय ने यह भी जोड़ा कि भारत सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस बयान ने उन लोगों को राहत दी है, जो UPI को अपने रोजमर्रा के लेन-देन का हिस्सा बनाए हुए हैं।

UPI ने Visa को दी कड़ी टक्कर

UPI ने हाल के वर्षों में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। जून 2025 के आंकड़ों पर नजर डालें तो UPI ने Visa Card Payment को पीछे छोड़ते हुए ऑनलाइन भुगतान में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 1 जून 2025 को UPI के जरिए 64.4 करोड़ लेन-देन दर्ज किए गए, और अगले ही दिन यह संख्या 65 करोड़ के पार पहुंच गई।

वहीं, पूरे वित्तीय वर्ष 2024 में Visa के कुल लेन-देन 64 करोड़ थे। जून 2025 के पहले तीन दिनों में UPI का औसत दैनिक लेन-देन 64.8 करोड़ रहा, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। Airpay के संस्थापक Kunal Jhunjhunwala ने इस उपलब्धि पर कहा, “UPI जल्द ही दैनिक लेन-देन में Visa को स्थायी रूप से पछाड़ देगा। यह भारत के डिजिटल भविष्य की एक बड़ी जीत है।”

डिजिटल भारत की राह पर UPI की भूमिका

UPI ने न केवल भारत में डिजिटल भुगतान को आसान बनाया है, बल्कि छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी वालों और आम लोगों के लिए भी वित्तीय लेन-देन को सुरक्षित और तेज बना दिया है। चाहे आप Google Pay, PhonePe, Paytm, या BHIM जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करें, UPI ने हर वर्ग के लिए भुगतान को सुविधाजनक बनाया है।

वित्त मंत्रालय का यह स्पष्ट बयान कि UPI पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, लोगों का भरोसा और मजबूत करता है। यह भारत के डिजिटल इंडिया मिशन को और गति देगा, जिसका लक्ष्य कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।