Haryana : किसानों के लिए खुशखबरी! गेहूं खरीद का टारगेट 75 लाख टन, 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद!

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए कमर कस ली है। हाल ही में हरियाणा निवास में हुई एक अहम समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि गेहूं, सरसों, जौ, चना, मसूर और सूरजमुखी की खरीद के लिए सभी जरूरी इंतजाम वक्त पर पूरे हों।
किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए मंडियों में बड़े शेड बनाने और बारदाने की कमी न होने देने की बात भी कही गई। हरियाणा, जो गेहूं उत्पादन में देशभर में दूसरे नंबर पर है, इस बार बंपर पैदावार की उम्मीद कर रहा है। ऐसे में सरकार ने 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है, जो किसानों के लिए खुशखबरी है।
खरीद का शेड्यूल और किसानों की सुविधा
बैठक में बताया गया कि सरसों और मसूर की खरीद पहले ही शुरू हो चुकी है, वहीं गेहूं, जौ और चने की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। सूरजमुखी की खरीद के लिए 1 जून की तारीख तय की गई है। मुख्यमंत्री ने खरीद प्रक्रिया को 15-20 दिन तक चलाने का सुझाव दिया ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
मंडियों में सुविधाओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों और मजदूरों का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए 53 अटल किसान मजदूर कैंटीन पहले से काम कर रही हैं, जहां सस्ते और भरपेट भोजन की व्यवस्था है।
किसानों की हर शिकायत का समाधान
नायब सिंह सैनी ने किसानों और व्यापारियों की मुश्किलों को दूर करने के लिए एक खास कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने अधिकारियों को टोल-फ्री किसान कॉल सेंटर शुरू करने का निर्देश दिया, जहां कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। इसके अलावा, सभी जिला उपायुक्तों को खरीद प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए खास टीमें बनाने को कहा गया है। हरियाणा का योगदान देश के गेहूं उत्पादन में करीब 25% है, और इसे केंद्रीय पूल में भेजा जाता है। ऐसे में सरकार का पूरा फोकस पारदर्शी और सुगम खरीद प्रक्रिया पर है।
हरियाणा के किसानों के लिए सुनहरा मौका
इस बार रबी सीजन में बंपर पैदावार की उम्मीद ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर स्तर पर तैयार रहने को कहा ताकि मंडियों में अफरा-तफरी न हो और किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी हो। मोबाइल यूजर्स के लिए यह खबर आसानी से पढ़ने योग्य और तेजी से लोड होने वाली है, ताकि आप जहां हों, वहां से तुरंत अपडेट ले सकें। हरियाणा सरकार का यह प्रयास न सिर्फ किसानों को राहत देगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।