Haryana BPL Card: सैनी सरकार का बड़ा फैसला: 1 लाख से ज्यादा बीपीएल कार्ड जुलाई से होंगे रद्द
Haryana BPL Card: हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की श्रेणी में फर्जीवाड़े पर सैनी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। फर्जी आय दिखाकर बीपीएल कार्ड हासिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है, और लाखों परिवारों को इस सूची से बाहर कर दिया गया है।
यह कदम उन लोगों को झटका दे रहा है जो गलत तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे। आइए, इस खबर को गहराई से समझते हैं कि सरकार का यह फैसला कैसे गरीबों के लिए न्याय सुनिश्चित कर रहा है और इसका असर क्या हो सकता है।
बीपीएल कार्ड रद्द: कितने परिवार प्रभावित?
सैनी सरकार ने हाल ही में 1.17 लाख से अधिक बीपीएल राशन कार्ड रद्द किए हैं, जिसके चलते अब ये परिवार जुलाई 2025 से राशन की सुविधा से वंचित हो जाएंगे। बीते दो महीनों में कुल 4.45 लाख परिवारों के कार्ड कैंसिल किए जा चुके हैं। पहले मई 2025 तक हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड की संख्या 52 लाख से अधिक थी, और इन कार्डों से जुड़े सदस्यों की संख्या लगभग 2 करोड़ थी।
लेकिन जांच के बाद पता चला कि इनमें से कई परिवार गलत आय दिखाकर इस श्रेणी में शामिल थे। अब बीपीएल कार्ड की संख्या घटकर 48.05 लाख रह गई है, और सदस्यों की संख्या 1.82 करोड़ तक सिमट गई है।
किन जिलों में हुई सबसे ज्यादा कार्रवाई?
सरकार की इस सख्ती का असर पूरे हरियाणा में दिख रहा है। विभिन्न जिलों में रद्द किए गए राशन कार्ड की संख्या इस प्रकार है:
- यमुनानगर: 7,290 कार्ड
- सोनीपत: 7,059 कार्ड
- करनाल: 5,423 कार्ड
- कुरुक्षेत्र: 5,092 कार्ड
- रोहतक: 4,669 कार्ड
- पानीपत: 4,473 कार्ड
- कैथल: 4,409 कार्ड
- भिवानी: 4,449 कार्ड
- झज्जर: 4,116 कार्ड
- अंबाला: 6,011 कार्ड
- चरखी दादरी: 2,793 कार्ड
यह आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकार ने हर जिले में फर्जीवाड़े को पकड़ने के लिए गहन जांच की है।
क्यों जरूरी थी यह कार्रवाई?
हरियाणा सरकार का मानना है कि फर्जी बीपीएल कार्ड धारकों की वजह से वास्तविक गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। जांच में पाया गया कि कई परिवारों ने अपनी आय को गलत तरीके से कम दिखाकर बीपीएल कार्ड हासिल किए थे।
इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए, ताकि केवल पात्र परिवार ही राशन और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकें। यह कदम न केवल सरकारी संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करता है, बल्कि गरीबों के लिए न्याय की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।
जनता पर क्या होगा असर?
जिन परिवारों के कार्ड रद्द किए गए हैं, उनके लिए यह एक बड़ा झटका हो सकता है। राशन की सुविधा बंद होने से उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। हालांकि, सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ है जो गलत तरीके से लाभ ले रहे थे। दूसरी ओर, यह कदम उन वास्तविक गरीब परिवारों के लिए राहत लेकर आ सकता है, जिन्हें अब योजनाओं का लाभ ज्यादा प्रभावी ढंग से मिलेगा।
