Haryana Budget 2025 : 2100 रुपए महीना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और लाखों नौकरियां, हरियाणा बजट 2025 में नायब सैनी का मास्टर स्ट्रोक!

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कल विधानसभा में राज्य का बहुप्रतीक्षित बजट पेश करने जा रहे हैं। यह उनका बतौर वित्तमंत्री पहला बजट होगा, जिसे लेकर प्रदेश की जनता में उत्साह और उम्मीदें चरम पर हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वित्तमंत्री के रूप में बजट पेश कर चुके हैं, लेकिन नायब सैनी इस बार अपने अनूठे अंदाज से जनता का दिल जीतने की तैयारी में हैं।

विधानसभा की कार्यवाही कल दोपहर 2 बजे शुरू होगी, जिसके बाद सीएम बजट का ऐलान करेंगे। इस बजट में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार ने महिलाओं को खास तवज्जो दी है। नायब सैनी ने अपने पहले बजट को "महिला बिग गिफ्ट" की थीम पर केंद्रित किया है, जिसमें महिलाओं के कल्याण के लिए कई बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है।

इस बार का बजट लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है, जो हरियाणा के विकास को नई दिशा देगा। नायब सैनी ने चुनावी वादे को पूरा करते हुए महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने की योजना को बजट में शामिल करने का संकेत दिया है। इसके अलावा, घरेलू महिलाओं को राहत पहुंचाने के लिए 500 रुपये में सस्ते गैस सिलेंडर की योजना का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है।

युवाओं को लुभाने के लिए भी सीएम ने कमर कस ली है। वह अपने 5 साल के कार्यकाल में 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा करेंगे, जिसमें हर साल औसतन 40 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा जाएगा। यह कदम न केवल युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बजट में एक और बड़ी योजना सामने आ सकती है। इस पहल के तहत उद्यमी महिलाओं को ब्याज मुक्त 1 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना से न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा, बल्कि राज्य में छोटे व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा। नायब सैनी ने इस प्रावधान को बजट का अहम हिस्सा बनाने का फैसला किया है, जिससे उनकी सरकार की विश्वसनीयता और प्रतिबद्धता झलकती है।

राज्य के कर्मचारियों को भी इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। हाल ही में सीएम सैनी ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक की, जिसमें कई मांगें सामने आईं। कर्मचारी चाहते हैं कि ग्रुप-सी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल की जाए, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा सीमा 60 से 62 साल तक की जाए। इन मांगों को ध्यान में रखते हुए सीएम कर्मचारियों के लिए राहत भरे ऐलान कर सकते हैं।

इतना ही नहीं, विधायकों की मांगों को भी इस बजट में जगह मिल सकती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सरकार से अपने यात्रा भत्ते (टीए) और दैनिक भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की गुहार लगाई है। इन मांगों को देखते हुए नायब सैनी विधायकों के लिए भी कुछ सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। यह बजट न केवल हरियाणा की जनता के लिए बल्कि सरकार के विभिन्न तबकों के लिए भी उम्मीदों का नया सवेरा लेकर आएगा।