Haryana News : हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला! अब शहरी निकायों में नौकरी पाना होगा आसान?

Haryana News : हरियाणा में कल शाम एक अहम कैबिनेट बैठक हुई, जिसकी कमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संभाली। इस बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए, जो न सिर्फ सरकारी नौकरियों में बदलाव लाएंगे, बल्कि आम लोगों और कर्मचारियों के जीवन को भी आसान बनाएंगे। आइए, इन फैसलों को करीब से समझते हैं और जानते हैं कि ये हरियाणा के भविष्य को कैसे प्रभावित करेंगे।

शहरी निकायों में नौकरियों का नया ढांचा

बैठक का सबसे बड़ा फैसला शहरी स्थानीय निकायों में नौकरियों को वर्गीकृत करने का रहा। अब इन पदों को ग्रुप-ए, बी, सी और डी में बांटा जाएगा। ग्रुप-ए और बी की भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) करेगा, जबकि ग्रुप-सी और डी की जिम्मेदारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) को सौंपी गई है।

पहले ये सारी भर्तियां सिर्फ एचपीएससी के जिम्मे थीं, लेकिन अब इस बदलाव से नौकरियों में पारदर्शिता बढ़ेगी और कर्मचारियों को सरकारी विभागों की तरह समान अधिकार मिलेंगे। खास बात ये कि पदोन्नति में आरक्षण जैसे नियमों को लागू करना भी अब आसान हो जाएगा। हरियाणा के 87 नगर निकायों में कुल 31,533 स्वीकृत पद हैं, जिनमें नगर निगम, परिषद और समितियां शामिल हैं।

विनेश फोगाट को सम्मान, लेकिन पसंद उनकी

कैबिनेट ने ओलंपिक में पदक से चूकने वाली पहलवान विनेश फोगाट को भी सम्मानित करने का फैसला किया। उन्हें रजत पदक के बराबर पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें 4 करोड़ रुपये नकद, ग्रुप-ए की नौकरी और एचएसवीपी का प्लॉट शामिल है। लेकिन रोचक मोड़ ये है कि विनेश से पूछा जाएगा कि वे क्या लेना चाहती हैं, क्योंकि वे अब कांग्रेस की विधायक हैं। उनका जवाब इस सम्मान की दिशा तय करेगा।

कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

बैठक में कर्मचारियों के हित में भी फैसले हुए। हरियाणा राज्य विधि आयोग के अंशकालिक सदस्यों का मानदेय 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया। वहीं, खेल विभाग में भी बदलाव की हवा चली। विभाग के ग्रुप-ए सेवा नियम 2025 को मंजूरी मिली, जिससे उप निदेशक के 7 पदों को प्रमोशन से भरा जा सकेगा। पहले नियमों के अभाव में इन पदों को भरना मुश्किल था, लेकिन अब ये रास्ता साफ हो गया है।

दूध पर सेस और ब्याज का नया नियम

दूध पर सेस के भुगतान में देरी करने वालों के लिए भी सख्ती की गई। अब देरी पर जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही 12% सालाना साधारण ब्याज भी देना होगा। ये फैसला किसानों और डेयरी से जुड़े लोगों के लिए अहम साबित हो सकता है।

हरियाणा सरकार की ये कैबिनेट बैठक नौकरियों, खेल और सम्मान जैसे क्षेत्रों में नए बदलाव की शुरुआत है। ये फैसले न सिर्फ प्रशासन को मजबूत करेंगे, बल्कि लोगों के बीच भरोसा भी बढ़ाएंगे।