Haryana News : अब नहीं चलेगा भ्रष्टाचार! हरियाणा में पटवारियों के बाद तहसीलदारों पर भी गिरी गाज

Haryana News : हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का अभियान तेजी से चल रहा है। हाल ही में भ्रष्ट पटवारियों की सूची सामने आने के बाद अब प्रशासन ने दो तहसीलदारों पर कड़ा एक्शन लिया है। गुरुग्राम के बादशाहपुर और कुरुक्षेत्र के नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है। यह कदम न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में उठाया गया है, बल्कि आम लोगों में प्रशासन के प्रति भरोसा भी बढ़ाने का प्रयास है। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या हुआ और क्यों हुई यह कार्रवाई।

बादशाहपुर तहसीलदार पर गैरकानूनी रजिस्ट्री का आरोप

गुरुग्राम के बादशाहपुर में नायब तहसीलदार प्रमोद कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने बिना एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) के जमीन की रजिस्ट्री कर दी, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। इस मामले की शिकायत लंबे समय से राजस्व मंत्री विपुल गोयल और विभागीय अधिकारियों तक पहुंच रही थी।

लोगों का कहना था कि प्रमोद कुमार की कार्यशैली से पारदर्शिता गायब थी और आम जनता को परेशानी हो रही थी। शिकायतों के बाद जांच हुई और प्रमोद को निलंबित कर सोनीपत डीसी ऑफिस से अटैच कर दिया गया। यह कार्रवाई उन अधिकारियों के लिए सख्त संदेश है जो नियमों को ताक पर रखकर काम करते हैं।

कुरुक्षेत्र में दस्तावेजों की गड़बड़ी बनी वजह

दूसरी ओर, कुरुक्षेत्र के नायब तहसीलदार परमजीत भी सरकार के रडार पर आ गए। उन पर आरोप है कि उन्होंने जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए, जिससे प्रशासनिक कामकाज में रुकावट आई। इस मामले में कुरुक्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर ने सख्त रुख अपनाते हुए परमजीत के निलंबन की सिफारिश की। जांच के बाद उनकी गलती साबित हुई और उन्हें निलंबित कर अंबाला डीसी ऑफिस से जोड़ दिया गया। यह घटना बताती है कि हरियाणा सरकार अब छोटी-बड़ी हर गड़बड़ी पर नजर रख रही है और दोषियों को बख्शने के मूड में नहीं है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति

हरियाणा सरकार का यह कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। पहले पटवारियों पर कार्रवाई और अब तहसीलदारों का निलंबन, यह साफ करता है कि प्रशासन अब हर स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहता है। आम लोग जो सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं, उनके लिए यह एक राहत की खबर है।

सरकार का यह संदेश है कि कोई भी नियम तोड़ने की हिम्मत करेगा, तो उसे सजा जरूर मिलेगी। आने वाले दिनों में ऐसी और कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं, जो हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगी।