Haryana News : अब 24 घंटे मिलेगी बिजली, गांवों में सिर्फ 2 घंटे में हल होगी शिकायत

Haryana News : हरियाणा के ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की बयार बह रही है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने हाल ही में चंडीगढ़ में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें नागरिकों को 24 घंटे निर्बाध और पूर्ण वोल्टेज बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई अहम निर्देश दिए गए। यह पहल न केवल हरियाणा के बिजली क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए सुविधा और पारदर्शिता को भी बढ़ाएगी।

गलत बिलों का सुधार और डिजिटल समाधान

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) द्वारा 39,477 और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) द्वारा 18,240 गलत बिल जारी किए गए हैं। इन बिलों को अगले एक महीने में ठीक करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही, बिजली चोरी को रोकने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जहां उपभोक्ता चोरी के मामलों की स्थिति देख सकेंगे और भुगतान कर सकेंगे।

भुगतान की सुविधा के लिए एसएमएस विकल्प भी उपलब्ध होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बिल जमा करने की समयबद्धता को बढ़ाने के लिए जल्द ही जागरूकता अभियान शुरू होगा, जो लोगों को बिजली बिलों के प्रति जिम्मेदार बनाएगा।

डिफॉल्टर राशि वसूली का लक्ष्य

बैठक में डिफॉल्टर राशि वसूली पर विशेष जोर दिया गया। यूएचबीवीएन के पास 538.13 करोड़ रुपये और डीएचबीवीएन के पास 1500 करोड़ रुपये की बकाया राशि है। इस राशि को वसूलने के लिए जून 2025 तक का समय निर्धारित किया गया है। यूएचबीवीएन अप्रैल 2025 में 100 करोड़, मई में 200 करोड़ और जून में 238 करोड़ रुपये वसूलेगा, जबकि डीएचबीवीएन अप्रैल में 300 करोड़, मई में 600 करोड़ और जून में 600 करोड़ रुपये की वसूली करेगा। सरकारी विभागों से बकाया वसूली के लिए मुख्यालय स्तर पर फाइलें प्रस्तुत की जाएंगी, ताकि प्रक्रिया में तेजी आए।

आधार लिंक और बिजली चोरी पर सख्ती

ऊर्जा मंत्री ने हर घरेलू उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन आधार से जोड़ने का निर्देश दिया है, ताकि डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को आसानी से ट्रैक किया जा सके। विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं पर नजर रखी जाएगी, जिन्होंने नए सब-डिवीजन में कनेक्शन ले लिया है। बिजली चोरी के मामलों में पारदर्शिता के लिए निरीक्षण टीमें बॉडी कैमरे पहनेंगी, और उच्च राजस्व वाले चोरी के मामलों में चार्जशीट दायर कर न्यायालय में पेश की जाएगी। फील्ड स्टाफ को चोरी पकड़ने की प्रक्रिया में प्रशिक्षण देने के लिए वीडियो भी तैयार किए जाएंगे।

बिजली अदालत और ट्रांसफार्मर सुधार

उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए हर मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सर्कल स्तर पर "बिजली अदालत" का आयोजन होगा। प्रत्येक शिकायत का समाधान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अधीक्षण अभियंताओं की होगी। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में खराब ट्रांसफार्मर को एक घंटे में और ग्रामीण क्षेत्रों में दो घंटे में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रांसफार्मर की उपलब्धता और परिवहन के लिए वाहनों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। बार-बार टूटने वाले फीडर और कंडक्टर की जांच और सुधार के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

उपभोक्ता सुविधाओं पर जोर

बैठक में उपभोक्ता सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया। बिजली कार्यालयों में पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था और छाया की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कॉल सेंटर्स की रैंडम निगरानी होगी, ताकि शिकायतों का तुरंत समाधान हो। अनिल विज ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि पुराने पीडीसीओ (परमानेंट डिसकनेक्ट ऑर्डर) मामलों में डुप्लिकेट बिलों की पहचान कर तुरंत सुधार किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी न हो।

हरियाणा का बिजली क्षेत्र 

यह पहल हरियाणा के बिजली क्षेत्र में न केवल तकनीकी और प्रशासनिक सुधार लाएगी, बल्कि उपभोक्ताओं के विश्वास को भी मजबूत करेगी। डिजिटल पारदर्शिता, समयबद्ध सुधार और जागरूकता अभियान के जरिए हरियाणा सरकार बिजली आपूर्ति को और विश्वसनीय बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। यह कदम निश्चित रूप से राज्य के नागरिकों के लिए एक उज्ज्वल और सुविधाजनक भविष्य का संकेत है।