Haryana News : हरियाणा में रजिस्ट्री का खेल खत्म! अब घर बैठे होगी जमीन की रजिस्ट्री - जानिए कैसे
Haryana News : हरियाणा सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया है, जो आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। अब न तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत होगी और न ही कागजों के ढेर के साथ भागदौड़ करनी पड़ेगी। यह नई व्यवस्था ऑनलाइन और डिजिटल तरीके से काम करेगी, जिससे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का काम आसान, तेज और पारदर्शी हो जाएगा। आइए जानते हैं कि ये बदलाव आपके लिए क्या मायने रखते हैं और कैसे ये आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे।
ऑनलाइन रजिस्ट्री: कागजों से मुक्ति, घर बैठे सुविधा
नए नियमों के तहत अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए कागजी कार्रवाई का झंझट खत्म हो गया है। सारे दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में जमा होंगे और रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने मोबाइल या लैपटॉप से कुछ क्लिक, और प्रॉपर्टी आपके नाम! यह सुविधा पहले सोनीपत और करनाल जिलों में शुरू होगी, फिर धीरे-धीरे पूरे हरियाणा में लागू होगी। इससे न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि अनावश्यक परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा।
प्रॉपर्टी आईडी और आधार लिंकिंग: आसानी के साथ सुरक्षा
अब रजिस्ट्री का आधार प्रॉपर्टी आईडी होगी, जो इस प्रक्रिया को और सरल बनाएगी। इसके साथ ही आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से पहले आपको अपना आधार लिंक करना होगा, और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही रजिस्ट्री ट्रांसफर होगी। यह कदम धोखाधड़ी रोकने और प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है। हरियाणा सरकार का यह कदम पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा बदलाव है।
वीडियो रिकॉर्डिंग: विवादों का अंत, सबूत रहेगा साथ
रजिस्ट्री के दौरान अब वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जिसमें खरीदार और विक्रेता दोनों के बयान दर्ज होंगे। यह रिकॉर्डिंग सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रहेगी। अगर भविष्य में कोई विवाद होता है, तो यह वीडियो सबूत के तौर पर काम आएगा। यह कदम न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि लोगों का भरोसा भी मजबूत करेगा कि उनकी प्रॉपर्टी सुरक्षित हाथों में है।
डिजिटल पेमेंट: फीस जमा करना हुआ आसान
रजिस्ट्री की फीस अब ऑनलाइन जमा होगी। इसके लिए सरकार ने डिजिटल पेमेंट गेटवे शुरू किया है, जहां आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से भुगतान कर सकते हैं। कैश से फीस जमा करने का पुराना तरीका अब इतिहास बन जाएगा। यह नई व्यवस्था न केवल सुविधाजनक है, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाएगी।
मैपिंग प्रोजेक्ट: नामांतरण की जरूरत खत्म
हरियाणा सरकार एक बड़े मैपिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों की मैपिंग होगी। इस प्रक्रिया के बाद नामांतरण का झंझट भी खत्म हो जाएगा। पहले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग नियमों के कारण लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन अब इसे एकसमान कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा के बजट सत्र में बताया कि यह बदलाव रजिस्ट्री प्रक्रिया को और प्रभावी बनाएगा।
हरियाणा के लोगों के लिए एक नई शुरुआत
ये नए नियम हरियाणा के लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आए हैं। ऑनलाइन सिस्टम, डिजिटल दस्तावेज, आधार लिंकिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कदम न केवल समय बचाएंगे, बल्कि प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों को भी कम करेंगे। सरकार का यह प्रयास तकनीक के साथ पारदर्शिता और सुविधा का शानदार संगम है, जो हरियाणा को प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के क्षेत्र में अग्रणी बना सकता है।
