Haryana News : हरियाणा में नर्सरी माफियाओं पर सख्त एक्शन! अब नहीं चलेगी नकली पौधों की बिक्री
Haryana News : हरियाणा विधानसभा में शुक्रवार को बजट सत्र के अंतिम दिन एक बड़ा फैसला लिया गया। प्रदेश के कृषि एवं बागवानी मंत्री श्याम सिंह राणा ने ‘हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक-2025’ पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस नए कानून के तहत अब राज्य की नर्सरियों और पौधशालाओं पर सरकार का सख्त नियंत्रण रहेगा।
क्या है नए विधेयक का मकसद?
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य किसानों को बागवानी फसलों की ओर प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अधिक उत्पादन करके बेहतर आर्थिक लाभ कमा सकें। अब नर्सरियों में नकली, बीमारीग्रस्त या पुरानी प्रजातियों के पौधे बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना और एक साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
अब पंजीकरण होगा अनिवार्य
नए कानून के तहत प्रदेश की सभी नर्सरियों और पौधशालाओं को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। अभी तक राज्य में बिना किसी नियमन के नर्सरी संचालक किसी भी तरह के पौधे बेच देते थे, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता था। अब सरकारी निगरानी में केवल अनुमोदित और गुणवत्तापूर्ण पौधे ही बेचे जाएंगे।
कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि रोगग्रस्त पौधों के कारण किसानों को भारी नुकसान होता था। नए नियमों से किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले पौधे मिलेंगे, जिससे उनकी उपज बढ़ेगी और आय में सुधार होगा।
सरसों किसानों को भी मिली राहत
इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने सरसों किसानों को भी बड़ी राहत दी है। अब किसान एक दिन में 40 क्विंटल सरसों मंडियों में बेच सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 25 क्विंटल थी। किसान लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर लागू किया गया है।
यह फैसला केंद्र सरकार की राशन योजना के तहत सरसों की खरीद बढ़ाने के निर्णय के बाद लिया गया है। कृषि विभाग ने इस संबंध में हैफेड, वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन और एनसीसीएफ को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
हरियाणा सरकार का यह कदम किसानों के हित में एक बड़ा बदलाव लाएगा। बागवानी पौधशाला विधेयक-2025 से न केवल किसानों को बेहतर पौधे मिलेंगे, बल्कि उनकी आय में भी वृद्धि होगी। वहीं, सरसों किसानों को मिली छूट से उनकी बिक्री क्षमता बढ़ेगी।
