भाजपा का बड़ा खुलासा! अवैध मदरसों की जांच से क्यों घबरा रहे हैं हरीश रावत?
देहरादून : देहरादून में 26 मार्च को एक बार फिर सियासी गर्मी बढ़ गई। भाजपा के तेज-तर्रार प्रदेश प्रवक्ता बिपिन कैंथोला ने अवैध मदरसों पर हुई कार्रवाई के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के विरोध को लेकर तीखा हमला बोला। कैंथोला का कहना है कि हरदा का ये रुख उनकी कमजोर नस को छू गया है।
ऐसा लगता है कि जांच का दायरा बढ़ा तो कांग्रेस के कई बड़े चेहरे तुष्टिकरण की सियासत के चलते मुश्किल में पड़ सकते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार जिस साहस और पारदर्शिता के साथ इस मुद्दे पर आगे बढ़ रही है, उससे जनता में उत्साह का माहौल है। लेकिन दूसरी ओर हरीश रावत की बेचैनी साफ झलक रही है। आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें परेशान कर रहा है?
हरदा क्यों डर रहे हैं जांच से?
बिपिन कैंथोला ने सवाल उठाया कि हरीश रावत अवैध मदरसों की जांच से इतना घबराए हुए क्यों हैं? उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से इन मदरसों की फंडिंग की जांच का ऐलान किया, तब से हरदा के बयानों में एक अजीब सी पीड़ा नजर आने लगी है।
कैंथोला ने तंज कसते हुए कहा कि शायद रावत को डर है कि जांच की आग उनके करीबियों या पार्टी के किसी नेता तक पहुंच सकती है। इसीलिए वे कवर फायरिंग की तरह बयानबाजी कर रहे हैं, ताकि अपने लोगों को बचाया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ साफ है, तो डर किस बात का?
धामी सरकार का साहसिक कदम
उत्तराखंड में धामी सरकार अवैध मदरसों के खिलाफ सख्ती से कदम उठा रही है। इनके संचालन और फंडिंग की जांच का फैसला न सिर्फ कानून-व्यवस्था को मजबूत करने वाला है, बल्कि देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। कैंथोला ने जोर देकर कहा कि इस जांच से कई छिपे चेहरों का पर्दाफाश होगा।
इससे जनता को साफ पता चल जाएगा कि कौन लोग उत्तराखंड की शांति और संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। धामी सरकार का ये कदम न केवल स्थानीय लोगों को भरोसा दे रहा है, बल्कि राज्य के युवा नेतृत्व की मजबूत इच्छाशक्ति को भी दिखा रहा है।
तुष्टिकरण की सियासत पर प्रहार
कैंथोला ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके बयानों से साफ है कि वे आज भी मुस्लिम तुष्टिकरण की पुरानी सियासत को जिंदा रखना चाहते हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। उत्तराखंड की जनता जागरूक है और उसे सच-झूठ का फर्क समझ आता है। कैंथोला का मानना है कि जांच पूरी होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
जो लोग अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके चेहरे सबके सामने होंगे। यह कदम न सिर्फ कानूनी कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ेगा, बल्कि राज्य में पारदर्शिता और विश्वास का नया माहौल भी बनाएगा।
